काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । प्रतिवेदनमा संसद् भवनको सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय विशेष कार्यदल (एसटीएफ) का कमाण्डर प्रहरी निरीक्षक समुन्नत अधिकारीको बयान पनि समेटिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक समुन्नत अधिकारीको बयान (पूर्ण विवरण)

“म २०८१ चैतदेखि ९६ जना प्रहरी कर्मचारीसहित एसटीएफ टोलीको कमाण्डरका रूपमा संसद् भवनको सुरक्षा जिम्मेवारीमा छु । हामीलाई लिखित म्यान्डेट थिएन, तर भवनभित्रको सुरक्षा, सांसद्, कर्मचारी, पत्रकार र आगन्तुकहरूको प्रत्यक्ष सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

टोलीसँग ५.५६ मि.मि. इन्सास राइफल, एलएसडब्लु, ९ मि.मि. एसएमजी, टाइप ५४ पेस्तोल, पेट्रो बेरेटा र ग्याँस गन लगायत सामग्री थिए ।

भदौ २३ गते के भयो ? प्रदर्शन माइतीघर मण्डलासम्म सीमित रहने अपेक्षा थियो । दिउँसो करिब १२:३५ बजेदेखि संसद् भवन वरिपरि हजारौं भीड हिंसात्मक बन्दै गयो । प्रदर्शनकारीहरूले रेलिङ–पर्खाल चढ्ने, तोडफोड गर्ने, ढुंगा प्रहार गर्ने, रड–गुलेली–बञ्चरोले आक्रमण गर्न थाले । मेरो निवास कोठामा पेट्रोल बम प्रहार भयो ।

हाई पोस्टमा खटिएका प्रहरीलाई हतियार खोस्न खोजेपछि पोस्ट खाली गरियो । स्थिति बिग्रिएपछि अपरेसनल कमाण्डबाट बल प्रयोगको आदेश लिएर ९५ सेल अश्रुग्यास र हवाई फायर गरियो (इन्सासबाट १७६ राउण्ड, एसएमजीबाट २६ राउण्ड) ।

एसटीएफ टोलीबाट कुनै प्रत्यक्ष गोली प्रहार भएको छैन । प्रदर्शनकारीहरूको टाउको, घाँटी वा छातीमा गोली लागेको घटनाबारे मलाई जानकारी छैन । त्यो अन्य प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी टोलीबाट भएको हुन सक्छ ।

त्यस दिन मेरो दाहिने आँखामा ढुंगाको प्रहारबाट चोट लाग्यो, चश्मा फुट्यो र १२ जना प्रहरी घाइते भए ।

भदौ २४ गते बिहानैदेखि थप आक्रमणको सूचना थियो । उपत्यकाभरि एकैसाथ आक्रमण भएकाले थप मद्दत आउन सकेन । हाई पोस्टहरू भत्काइएका थिए ।

दिउँसो १३:४५ तिर प्रहरीबाट लुटिएका हतियार बोकेको भीड संसद् भवनभित्र पस्यो र ४०,००० लिटर डिजेल ट्याङ्क, व्यारेक, मेस, कोत, क्यान्टिन, सीसीटीभी कक्ष, वाक-थ्रु गेट आदि जलाइयो ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा हामीले हतियार, गोली र सञ्चार सामग्री बोकेर नयाँ बानेश्वर वृत्तको टोलीसँग मर्ज भएर सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्यौं । बाहिरिनुअघि डिजेल ट्याङ्कमा आगजनी रोक्न २ सेल अश्रुग्यास, १ रबर कार्टिज र इन्सासबाट ३ राउण्ड हवाई फायर गरियो ।

संसद् भवनभित्र भएको भीषण आगजनी र तोडफोडबाट हाम्रा व्यारेक, मेस, क्यान्टिन, सीसीटीभी, कार्यालय, सवारी, व्यक्तिगत लत्ताकपडा, कागजात, हतियारका म्यागजिन, गोली, ग्याँस सेल, बुलेटप्रुफ सामग्री सबै नष्ट भए ।

नेपाली सेना पहिलो दिन कर्फ्यूपछि खटिएको थियो । दोस्रो दिन रातिदेखि नै भित्र रहेको सेना प्रदर्शनकारी घुस्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिई दिउँसो साढे २ बजेतिर हतियारसहित बाहिरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन ।

सुझाव एसटीएफलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विशेष तालिम, विशेष भत्ता, प्राविधिक उपकरण, रियल-टाइम इन्टेलिजेन्स सेल र प्रत्येक प्रदेशमा स्याटेलाइट बेस आवश्यक छ ।

सम्पूर्ण व्यक्तिगत सामान नष्ट हुँदा टोलीको मनोबल निकै घटेको छ । राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति र मनोबल पुनर्स्थापनाको अपेक्षा छ ।”

नख्खु कारागारका जेलर सत्यराम जोशीको बयान

जेलर सत्यराम जोशीले आयोगमा बयान दिँदै भनेका छन् : “भदौ २३ गते बेलुका करिब ७ बजेतिर बाहिर ठूलो भीड आई आगजनी र ढुंगामुढा गर्न थालेपछि भित्र पनि कैदी र थुनुवाहरू नाराबाजी गर्न लागे । रवि लामिछाने बाहिर जान हुने हामी किन जान नहुने भन्दै आक्रोशित हुन लागे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि ठूलो समूहले आगजनी र तोडफोड गरिरहेको हुँदा थप सुरक्षाकर्मी आउन सकेन । काठमाडौंको डिल्लीबजारसहितका जेलबाट कैदी थुनुवा भागेको सूचना फैलियो । रवि लामिछाने जेल तोडेर भागेपछि अन्य जेलका कैदी थुनुवाहरू पनि भाग्न थाले ।

६६७ जना कैदी-थुनुवा भागेका छन् । जसमध्ये ४०९ जना पुनः आइसकेका छन् । त्यस दिन कारागारमा ४५ लाख जति क्षति भएको छ ।

रवि लामिछाने हुलहुज्जत गर्दै जेल तोडेर भागेका हुन् । उनकै कारण यहाँका अधिकांश कैदी फरार भएका हुन् । उनले जेलर र कर्मचारीलाई धम्की दिएर बनाइएको एउटा पत्र लिएर निस्केका हुन् ।”

आयोगको मुख्य निष्कर्ष : सिंहदरबार र शीतल निवास जलिरहँदा सेना ‘चुप लागेर’ बस्यो

आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ :

• सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भयो ।
• संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै निर्णय भएन ।
• भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा उग्र बन्दै संसद् परिसरमा आक्रमणसम्म पुग्यो । प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र हवाई फायर गरे पनि भीड नियन्त्रणमा आएन ।
• भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवासजस्ता संवेदनशील क्षेत्र जलिरहँदा सेनाको भूमिका लगभग निष्क्रिय देखियो ।
• राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ अनुसार महत्वपूर्ण स्थानको सुरक्षा सेनाको जिम्मेवारी हो, तर घटनामा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।
• भदौ २३ को साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगरेको ठूलो कमजोरी हो । समयमै आपत्काल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्न नसक्दा २४ गते थप क्षति भयो ।
• कर्फ्यू कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखियो । सेनाको सुझावअनुसार निरन्तर कर्फ्यू लगाउनुपर्नेमा बीचमा हटाइँदा प्रदर्शनकारी पुनः संगठित भए ।

आयोगको अन्तिम निष्कर्ष : “समयमै समन्वय र निर्णय हुन नसक्दा तथा सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपुग्दा देशले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।”

सम्पादकीय टिप्पणी : यो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका मुख्य बयान र निष्कर्षहरूको पूर्ण संकलन हो । प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । जनआस्था साप्ताहिकले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको आधारमा यी विवरण सार्वजनिक भएका हुन् ।