काठमाडौं, — गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका अत्यन्त कमजोर र लापरबाहीपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय तथा फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको ९०७ पृष्ठ लामो गोप्य प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै सुरक्षा संयन्त्रका दर्जनौं उच्च कमान्डरहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। कान्तिपुर र जनआस्थाले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यी हुन् मुख्य कारबाही सिफारिसमा परेका अधिकारीहरू :
१. नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू
- तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ — फौजदारी कसूर (मुलुकी अपराध संहिता दफा १८१ र १८२) मा कारबाही सिफारिस।
- एआईजी सिद्धिविक्रम शाह
- डीआईजी ओमबहादुर राना
- काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी)
- उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दिपशमशेर जबरा
- प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेल
यी सबैलाई विभागीय कारबाही र फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
२. सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकारीहरू
- एआईजी नारायणदत्त पौडेल (तत्कालीन अपरेसन कमान्डर)
- डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ (काठमाडौं बाहिनीपति)
- एसपी जीवन केसी (विपद् उद्धार, सिनामंगल)
यी तीनै जनालाई विभागीय कारबाही सिफारिस। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल लाई भने फौजदारी कसूर (दफा १८२) मा कारबाही सिफारिस।
३. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) का अधिकारीहरू
- तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा — फौजदारी कसूरमा कारबाही सिफारिस।
- उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल
- सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार
४. नेपाली सेनाका चार उच्च कमान्डर
आयोगले पहिलोपटक सेनाका चार जना उच्च अधिकारीलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ :
- सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार — राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षा टोली प्रमुख।
- सेनानी दिवाकर खड्का — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षा टोली प्रमुख।
- प्रमुख सेनानी गणेश खड्का — सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख (जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्य समेत)।
- सेनानी सन्तोष ढुंगेल — संघीय संसद् भवन परिसर सुरक्षा टोली प्रमुख।
आयोगले यी कमान्डरहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिएका स्थानहरू (सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार, संसद् भवन) मा भीड नियन्त्रणमा सहयोग नगरेको, भीडलाई निर्वाध प्रवेश गर्न दिएको र आवश्यक समयमा बल प्रयोग नगरेको ठहर गरेको छ।
आयोगको मुख्य निष्कर्ष
- भदौ २३ गते चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भीडन्त हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङले कुनै सक्रिय भूमिका खेलेनन्।
- जिल्ला सुरक्षा समितिले सेनाको सहयोग माग्दा पनि सेनाले समयमै सहयोग नदिएको।
- संसद् भवनमा प्रदर्शनकारी छिरेपछि सेनाको टोली हतियारसहित बाहिर निस्किएको (प्रहरी निरीक्षक समुन्नत अधिकारीको बयान)।
- सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील ठाउँमा आक्रमणको शैली एकै प्रकारको र अत्यन्त योजनाबद्ध थियो — पहिले CCTV ध्वस्त, डाटा सेन्टर भत्काउने, कागजात जलाउने, अन्त्यमा पेट्रोल बम वा ग्यास सिलिन्डर फालेर आगजनी।
- २४ गतेको घटनामा थप विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगले सिफारिस गरेको छ।
सेनाको भूमिका शंकास्पद
आयोगले स्पष्ट भनेको छ — “सेनाको प्रतिनिधि जिल्ला सुरक्षा समितिमा सदस्य रहँदा पनि स्थानीय प्रशासनले मागेको सहयोग समयमा प्राप्त भएन। भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरै जनाको मृत्यु भयो र सयौं घाइते भए।”
प्रहरी अधिकारीहरूले भने आयोगको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अवकाशप्राप्त एआईजी उत्तमराज सुवेदीले “आईजीपीलाई मुद्दा चलाउने सिफारिस अमिल्दो” भएको बताएका छन्।
अब के हुन्छ ?
प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले अध्ययन समिति बनाए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। एमालेले “सरकारले सार्वजनिक गरेपछि औपचारिक धारणा बनाउने” बताएको छ।
पीडित तथा नागरिक समाजले भने प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। “दोषीलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनु न्यायको गला रेट्नु हो” भन्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यो घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय, तयारी र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले सेना, प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचर सबै निकायमा सुधारको सिफारिस पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्