सुशासनदेखि संविधान संशोधनसम्मको एजेन्डा
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस ले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमार्फत् ‘सुशासन, संरचनात्मक सुधार र पुस्तान्तरण’ को स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वमा पुगेका सभापति गगनकुमार थापा ले भावी सभापतिको प्रश्नमा संक्षिप्त तर अर्थपूर्ण जवाफ दिए— “छोटो उत्तर दिउँ कि क्या हो – आफैंलाई।”
यो अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नभई, कांग्रेसभित्रको नेतृत्व–परिवर्तन र वैचारिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। बिहीबार आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा, तपाईंको प्रश्न’ अन्तरक्रियामा थापाले प्रतिज्ञापत्रका मूल बुँदाहरू सार्वजनिक गर्दै सुशासन कसरी स्थापित गर्ने र मुलुकको मुहार कसरी फेर्ने भन्नेमा जोड दिए।
संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली: बहुमत सम्भव बनाउने प्रस्ताव
कांग्रेसले २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन नसकेको तर्क अघि सारेको छ। त्यसैले, संविधान संशोधनमार्फत् निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गरेर “एउटा दलले बहुमत ल्याउन सक्ने संरचना” बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सभापति थापाका अनुसार संशोधन गर्दा समावेशितालाई अझै बलियो बनाउने दिशामा काम गरिनेछ। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को बनोट पुनर्संरचना गर्ने, संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालका प्राथमिकता तय गर्न सबै दलबीच ‘फ्रेमवर्क’ बनाउने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।
यो प्रस्तावले गठबन्धन–आश्रित राजनीति घटाएर स्थिर सरकार निर्माण गर्ने रणनीति संकेत गर्छ। तर आलोचकहरूका अनुसार, बहुमत सहज बनाउने प्रयासले प्रतिनिधित्वको विविधता खुम्चिने जोखिम पनि हुन सक्छ। कांग्रेस भने “स्थिरता र समावेशिता दुवै सँगै” अघि बढाउने दाबीमा छ।
पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल?
प्रतिज्ञापत्रको सबैभन्दा मुखर प्रतिवद्धता— पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल। थापाले स्पष्ट शब्दमा भने, “हामीले भ्रष्टाचार गरेमा नेता पनि हेर्दैनौं, नाता पनि हेर्दैनौं।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई–दुई पटक मात्रै बन्न पाउने प्रावधान ल्याइनेछ। संघमा १६ र प्रदेशमा ६ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। गठबन्धन मिलाउन मन्त्रालय थप्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ।
सरकारी नियुक्तिमा ‘दल होइन, अब्बल’ खोज्ने नीति, शपथअघि र पद छोडेपछि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, सेवा ढिलो भएमा क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान— यी सबैलाई कांग्रेसले सुशासनको आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
गठबन्धनको ‘दूषित राजनीति’ अन्त्य गर्ने घोषणा
कांग्रेसको निष्कर्ष छ— सत्ता र शक्तिका लागि बनेको गठबन्धन संस्कारले राजनीतिलाई बदनाम बनायो। त्यसैले, चुनावपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
थापाले भने, “बदलिएर आएको कांग्रेसले देश बदल्छ भन्ने संकल्प लिएर आएका छौँ।” उनले विगतका त्रुटिप्रति आत्मालोचना गर्दै संगठनलाई मूल्य–आधारित बनाउने वाचा गरेका छन्।
उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरे— “सरकार बनाउँछ। पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बन्छु।”
१५ लाख रोजगारी र डिजिटल स्वतन्त्रता
कांग्रेसले पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योजनाबद्ध लगानीमार्फत् रोजगारी विस्तार गर्ने योजना छ।
युवालाई लक्षित गर्दै ‘डिजिटल स्वतन्त्रता’ र सिर्जनाको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको छ। थापाका अनुसार, युवाका सिर्जनालाई बजारसँग जोड्ने संरचना राज्यले तयार गर्नुपर्छ।
साथै, “एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली” हुने अवधारणालाई कानुनी रूप दिन संविधान र कानुन संशोधन गरिने घोषणा गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा कांग्रेस नेतृत्वमा ऐन ल्याइएको दाबी पनि गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलन र परिवर्तनको बहस
उता, पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले ‘जेनजी आन्दोलन’ मा सहभागी युवासँग सीधा प्रश्न गरेका छन्— “तपाईंहरूको विद्रोहपछि कुन दल बदलियो?”
मोरङ–१ को केराबारीमा आयोजित सभामा उनले २३–२४ भदौको आन्दोलनले “समग्र क्षेत्रमा सम्पूर्ण परिवर्तन” माग गरेको स्मरण गराउँदै, परिवर्तनको सुरुआत कसले गर्यो भन्ने आत्मपरीक्षण गर्न आग्रह गरे।
उनको तर्क थियो— एउटा निर्णयले सबै परिवर्तन सम्भव नहोला, तर सुरुआत हुन सक्छ। विशेष महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व परिवर्तन र आत्मालोचनात्मक अभ्यास कांग्रेसले गरेको दाबी गर्दै उनले युवालाई भावनात्मक होइन, संरचनागत परिवर्तन हेर्न आग्रह गरे।
नेतृत्व आकांक्षा र संस्थागत रूपान्तरण
सभापति थापाको “भावी सभापति म आफैं” भन्ने अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभई, संगठनलाई निरन्तरता र स्थिर नेतृत्व दिने संकेत पनि हो। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको कमान सम्हालेका थापाले संगठनात्मक सुधारलाई संस्थागत बनाउने रणनीति अघि सारेका छन्।
तर प्रश्नहरू बाँकी छन्—
- निर्वाचन प्रणाली संशोधनले स्थिरता ल्याउँछ कि प्रतिनिधित्व खुम्च्याउँछ?
- मन्त्रालय घटाउने प्रस्ताव व्यवहारमा सम्भव छ?
- पाँच वर्षमा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल यथार्थपरक लक्ष्य हो कि राजनीतिक नारा?
यी प्रश्नहरूको जवाफ आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको कार्यान्वयनले दिनेछ।
दाबी, दिशा र परीक्षा
कांग्रेसले आफूलाई “बदलिएर आएको पार्टी” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ— नेतृत्व परिवर्तन, आत्मालोचना, सुशासन, संरचनागत सुधार र युवा–केन्द्रित एजेन्डासहित।
अबको मुख्य परीक्षा मतपेटिकामा हुनेछ। यदि कांग्रेसले दाबीअनुसार बहुमत ल्यायो भने, प्रतिज्ञापत्रका वाचाहरू नीतिगत निर्णय र कानुनी संशोधनमार्फत् कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्वाचन केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा होइन— स्थिरता बनाम समावेशिता, गठबन्धन बनाम एकदलीय बहुमत, र नाराबाजी बनाम संस्थागत सुधार बीचको बहस पनि हो।
गगन थापाको आत्मविश्वासपूर्ण दाबीले कांग्रेसभित्र नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गर्छ। तर त्यो अध्याय इतिहास बन्छ कि केवल घोषणापत्रमै सीमित रहन्छ— त्यो निर्णय अब मतदाताको हातमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्