एमालेको चुनावी घोषणापत्र : तत्कालका ११ प्रतिबद्धतामा युवा, महिला, गरिब र श्रमिकलाई लक्षित

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको एभरेस्ट होटलमा आयोजित कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भने, “मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि समयसीमा तोकेर निर्णय गर्छौं ।” घोषणापत्रमा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने मूल नारा राखेको छ । यसमा तत्काल गर्ने ११ काम, ५ आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यो घोषणापत्रले युवा, महिला उद्यमी, विद्यार्थी, गरिब परिवार, श्रमिक र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई विशेष लक्षित गरेको छ । पार्टीले विगतमा गरेको काम (जस्तै लोडसेडिङ अन्त्य, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण) को फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, मुख्य आकर्षण भने तत्कालका ११ प्रतिबद्धताहरू हुन्, जसमा निर्व्याजी ऋण, ऋण मिनाहा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता लोकप्रिय एजेन्डा छन् ।

तत्कालका ११ प्रतिबद्धताहरू

१. युवालाई निःशुल्क डेटा १८ देखि २९ वर्षसम्मका युवालाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी डेटा निःशुल्क प्रदान गर्ने । यो डिजिटल नेपाल निर्माण र युवा सशक्तीकरणको हिस्सा हो ।

२. युवा र उद्यमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंक कार्ड युवा तथा उद्यमीलाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक कार्ड उपलब्ध गराउने । यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने एमालेको विश्वास छ ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई थप रकम विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको खातामा थप ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने । साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता दिने व्यवस्था ।

४. विद्यार्थीलाई २० लाखसम्म निर्व्याजी ऋण विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापनमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिपको प्रबन्ध ।

५. विद्यालयमा किशोरी र विद्यार्थीलाई सुविधा देशभरका सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था ।

६. श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार सबै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैलाई जोड्ने ।

७. शिक्षकको मर्यादा र सुरक्षा शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्ने । सामुदायिक र निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

८. स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भत्ता स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने । उनीहरूलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने ।

९. महिला उद्यमी र सुत्केरीलाई सहयोग महिला उद्यमीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण । सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँ भत्ता र ५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क जीवन बिमा ।

१०. गरिब परिवारको ऋण मिनाहा गरिब परिवार पहिचान गरी २०८२ भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने ।

११. सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याण बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको सम्मान, सेवा सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार, सीप विकास र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने ।

लोकप्रियता र चुनौतीहरू

एमालेको यो घोषणापत्रले युवा, महिला, गरिब र श्रमिक वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने एजेन्डा राखेर मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्व्याजी ऋण (विद्यार्थी २० लाख, महिला उद्यमी २५ लाख), ऋण मिनाहा (२५ हजार) र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि जस्ता प्रतिबद्धताहरूले आर्थिक दबाबमा रहेका वर्गलाई आश्वासन दिन्छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यापक बनाउने र स्वास्थ्य स्वयंसेविका/शिक्षक/श्रमिकलाई जोड्ने कदमले दीर्घकालीन कल्याणकारी राज्यको छवि बनाउने प्रयास छ ।

तर, यी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । निर्व्याजी ऋण र ऋण मिनाहाले राज्यकोषमा ठूलो भार पार्न सक्छ । गरिब परिवार पहिचानको मापदण्ड र प्रक्रिया पारदर्शी नभए भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ । युवालाई डेटा र अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड दिने जस्ता डिजिटल फोकसले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बलियो बनाउँछ, तर पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

एमालेले विगतका उपलब्धिहरू (लोडसेडिङ अन्त्य) लाई जोडेर ‘हामीले गरेका छौं, अब पनि गर्छौं’ भन्ने सन्देश दिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि राज्य संरचनामा क्षति पुगेको सन्दर्भमा सिंहदरबार आदि पुनर्निर्माणलाई समयसीमासहित अघि बढाउने उल्लेखले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिन्छ ।

यो घोषणापत्र कांग्रेसको ‘भिजन-१०’ र रास्वपाको छोटो तर काममुखी अभियानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । एमालेको फोकस सामाजिक न्याय र आर्थिक राहतमा छ, जसले ग्रामीण र मध्यम वर्गमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर, फागुन २१ को मतदानले यी प्रतिबद्धताहरू कत्तिको विश्वसनीय ठानिन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ । घोषणापत्रले एमालेलाई ‘देश बनाउने शक्ति’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, अब मतदाताले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छन् ? समयले बताउनेछ ।