काठमाडौं,: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि ‘नागरिक करारपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै दलीयकरणको अन्त्य, पुरानो सम्पत्तिको छानबिन र राज्य संरचनाको सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।

रास्वपाले करारपत्रमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति, सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध, डायस्पोराको सामर्थ्य र सौम्य शक्तिको विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीले मतदातासँग यो करारपत्र ‘मजुर’ गराउने अभियान चलाउने बताएको छ ।

मुख्य प्रतिबद्धताहरू

• दलीयकरणको अन्त्य : राज्यका सबै निकायमा दलीय भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने । मन्त्रालय, आयोग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकायमा योग्यता र मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने ।
• २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन : २०४६ सालपछि राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने । कालो धन, भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति कसुर ठहर भएमा कानुनी कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने ।
• प्रदेश संरचना सुधार : वर्तमान प्रदेश संरचनालाई जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक सम्भावना र सांस्कृतिक एकरूपताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने ।
• समन्यायात्मक समावेशीता : जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सामाजिक समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । आरक्षण नीतिलाई प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बनाउने ।
• सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक विविधता : सनातन सभ्यताको सम्मान गर्दै धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्ने । धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र पर्यटन विकासमा जोड दिने ।
• सन्तुलित परराष्ट्र नीति : छिमेकी र महाशक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने । डायस्पोराको सामर्थ्य परिचालन गरी सौम्य शक्तिको विस्तार गर्ने ।
• आर्थिक नीति : उदार अर्थनीति तर सामाजिक न्यायसहितको । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतामा जोड दिने ।

रास्वपाले यो करारपत्रलाई ‘जनतासँगको सम्झौता’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीले मतदातालाई यो करारपत्र ‘मजुर’ गराउन आह्वान गरेको छ । रास्वपाका नेताहरूले यो करारपत्रले पुराना दलहरूको दलीय भागबण्डा र भ्रष्टाचारको संस्कृति अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

• एमाले र कांग्रेस : रास्वपाको यो करारपत्रलाई ‘पपुलिस्ट घोषणापत्र’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले २०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन असम्भव र राजनीतिक प्रतिशोधको औजार हुने बताएका छन् ।
• माओवादी केन्द्र : प्रचण्ड निकट नेताहरूले रास्वपालाई ‘नक्कली क्रान्तिकारी’ भन्दै पुरानो इतिहासलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
• विश्लेषकहरू : केशव दाहाल जस्ता विश्लेषकहरूले यो करारपत्रमा स्पष्ट एजेन्डा र कार्यान्वयन योजना नभएको तर भावनात्मक अपीलमा आधारित भएको बताएका छन् ।

फागुन २१ को उपनिर्वाचनमा यो करारपत्रले कति प्रभाव पार्छ, त्यो मतदानपछि मात्र थाहा हुनेछ । तर रास्वपाले यसलाई आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य हतियार बनाएको छ ।