काठमाडौँ २८ माघ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ। करिब एक महिनादेखि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउँदा दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। प्रश्न उठेको छ—यो केवल आपूर्ति व्यवस्थापनको सामान्य समस्या हो कि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दोहोरिने पुरानै प्रवृत्ति, नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित एलपी ग्यासमा निर्भर छ। भारतबाट आयात हुने ग्यास ढुवानी, सीमा नाका, ट्यांकर व्यवस्थापन र बोटलिङ उद्योगको उत्पादन क्षमतामा निर्भर हुन्छ। आपूर्ति शृङ्खलाको कुनै एक कडीमा अवरोध आए बजारमा तुरुन्त असर देखिन्छ। यसपटक पनि ढुवानी व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा असन्तुलन देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ।

तर, अभाव केवल प्राविधिक समस्या मात्र हो भन्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचन नजिकिँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढ्ने गर्छ। मूल्य बढ्ने वा आपूर्ति रोकिने हल्ला फैलिँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास किन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। डिलर र सप्लायर्सले पनि स्टक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नदेखाए कृत्रिम अभावको आशंका बलियो बन्छ।

यसैबीच, राजनीतिक व्यस्तताका कारण सरकारी अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुने सम्भावना पनि रहन्छ। चुनावी गतिविधिमा राज्य संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित हुँदा बजार नियमन प्रभावकारी नहुँदा वितरण असमान हुन सक्छ। विगतमा पनि निर्वाचनअघि उपभोग्य वस्तुमा अभाव देखिएको उदाहरणहरू छन्, जसले व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ढुवानी व्यवस्थापन सुधार, उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न निर्देशन र डिलरलाई समन्यायिक वितरण गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। तर, दीर्घकालीन समाधान भने आपूर्ति शृङ्खलालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र पूर्वानुमानमा आधारित बनाउनु हो।

निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा अभाव देखिनु राज्य व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत मानिन्छ। ग्यास अभावको तत्काल समाधानसँगै भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन संरचनागत सुधार आवश्यक देखिएको छ।