काठमाडौं २५ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने घोषणा गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । ‘स्वास्थ्य परोपकार होइन, सुरक्षा हो’ भन्ने नारासहित अघि सारिएको यो प्रस्ताव केवल भावनात्मक प्रतिबद्धता मात्र हो कि कार्यान्वयन योग्य नीतिगत खाका हो भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।

थापाको दाबी अनुसार नेपालमा उपचार खर्चको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपरेको यथार्थ आफैंमा राज्यको असफलताको सूचक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको २० प्रतिशतको सीमाभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी खर्च नागरिकमाथि पर्नु स्वास्थ्य प्रणाली संरचनागत रूपमा नै कमजोर रहेको प्रमाण हो । यस पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको स्तरमा लैजाने थापाको प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि यसको व्यावहारिकता मुख्य प्रश्न बनेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वयं कांग्रेसकै सरकारका बेला सुरु भएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो योजना व्यवस्थापनविहीन, भुक्तानी ढिला र अस्पतालको अविश्वासको सिकार बनेको छ । निजी अस्पतालहरूले बीमा सेवा दिन आनाकानी गर्नु, दाबी भुक्तानी महिनौँसम्म रोकिनु र सेवाग्राहीको अनुभव निराशाजनक हुनु अहिलेको यथार्थ हो । यस्तो अवस्थालाई स्वीकार गर्दै थापाले कार्यक्रम ‘ट्र्याक बाहिर’ गएको स्वीकार्नु कांग्रेसकै विगत शासनप्रति अप्रत्यक्ष आत्मआलोचना पनि हो ।

थापाले अघि सारेका चार आधारस्तम्भ—विश्वव्यापी पहुँच, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण, संघीय संरचनाअनुसार भूमिकाको स्पष्टता र सुशासन—नीतिगत रूपमा सही देखिन्छन् । तर यिनको कार्यान्वयन सस्तो र सजिलो छैन । विशेष गरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका करोडौँ नागरिकलाई कसरी दायरा भित्र ल्याइन्छ भन्ने प्रश्न जटिल छ । रक्सी र चुरोटमा कर बढाएर कोष भरिने योजना लोकप्रिय भए पनि त्यसले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस खुला नै छ ।

संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन स्वयंमा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, बजेट र जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखा नकोर्दासम्म बीमा कार्यक्रम अझै अन्योलमा पर्ने जोखिम रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई समेट्ने भनिए पनि नियमन कमजोर रहँदा नाफामुखी प्रवृत्ति हावी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सुशासन हो । डिजिटल प्रणाली, दाबी भुक्तानीको पारदर्शिता र शक्तिशाली बोर्डको कुरा नयाँ होइनन् । विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता आए तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—समस्या नीतिमा हो कि राजनीतिक इच्छाशक्तिमा ?

थापाले पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणबद्ध योजना सार्वजनिक गरेका छन् । पाँचौँ वर्षसम्म निश्चित नकारात्मक सूचीबाहेक सबै उपचार खर्च बीमाले ब्यहोर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । तर यसको लागत, जनशक्ति, अस्पताल पूर्वाधार र बजेट स्रोतबारे ठोस तथ्याङ्क सार्वजनिक नभएसम्म यो योजना घोषणामै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।

स्वास्थ्य संवैधानिक हक भए पनि नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा यस्तो हक कार्यान्वयनभन्दा घोषणामै सीमित हुँदै आएको इतिहास छ । त्यसैले गगन थापाको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी घोषणाले बहस त जगाएको छ, तर यसले साँच्चै नागरिकको उपचार सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी राजनीतिक व्यवहार र नीतिगत निर्णयमै निर्भर रहनेछ ।