काठमाडौं : आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ बनाउने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नेपालका २० वटा डिजिटल अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बद्ध संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संस्थाहरूले भनेका छन्, “योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने दुष्प्रचारले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।”

विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरूमा डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसिएटिभ, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपाल, फ्रिडम फोरम, ओपन इन्टरनेट नेपाल (इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर), मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप, चाइल्डसेफनेट, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर, बडी एन्ड डेटा, पर्पल फाउन्डेसन, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, द स्टोरी किचन, युथ इन्नोभेसन ल्याब, नागरिक आवाज, नेपाल शान्ति संस्था, वुमन लिडर्स इन टेक्नोलोजी र अकाउन्टबिलिटी ल्याब नेपाल छन्।

जोखिमहरू

संस्थाहरूले निर्वाचन आयोग र केही नागरिक समाज संस्थाहरू मिथ्या सूचना पहिचान तथा विश्लेषणमा सक्रिय देखिए पनि समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र यस चुनौतीप्रति पर्याप्त रूपमा तयार नभएको ठहर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सचेतना अभियान तत्काल सुरु गर्न आवश्यक छ। सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।”

संस्थाहरूले निम्न सुझावहरू अघि सारेका छन् :

• सम्पादक र पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गरी तथ्यमा आधारित खण्डन प्रणाली निर्माण गर्ने।
• साइबर सुरक्षा अब प्राविधिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर मुद्दा भएकोले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउने।
• अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (विशेष गरी मेटा र टिकटक) सँग निर्वाचन आयोगले तत्काल समन्वय गरी मिथ्या तथा भ्रामक सामग्री पहिचान र नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।
• मिडिया हाउस र सम्पादकहरूले कुनै पनि दबाब वा भयका कारण ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’ नगर्ने। यो पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सरह हो।

संस्थाहरूको भनाइ छ—निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। यसका लागि सही र तथ्यपरक सूचनामा आधारित जनमत नै मुख्य आधार हो।

“निर्वाचन आयोगले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि यसलाई सशक्त रूपमा सघाउनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डिजिटल युगमा मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरले लोकतान्त्रिक स्थायित्व र सार्वभौम विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सबै पक्षलाई सचेत र संयमित रहन डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले आह्वान गरेका छन्।