काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै धार्मिक स्थलहरूमा सक्रियता बढाएका छन्। सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्ता प्रमुख नेताहरू मन्दिर दर्शन, पूजा-अनुष्ठान र धार्मिक अन्तरक्रियामा व्यस्त देखिन्छन्। अदालती प्रक्रियाका कारण केही समय बाहिरै रहेका लामिछानेले गत माघ ६ गते वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दर्तापछि उनी पहिलो पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका हुन्। 

यो रणनीति मतदाताको धार्मिक सेन्टिमेन्टलाई जोडेर भोट बटुल्ने प्रयास हो, तर हिन्दू राष्ट्रको माग र संघीयता खारेजी जस्ता संवेदनशील मुद्दामा पार्टीको मौनता भने प्रश्नको घेरामा छ। रास्वपाको यो दृष्टिकोणले पार्टीको आधिकारिक धर्म नीति र नेपालको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई बहसमा ल्याएको छ।

चुनावी अभियानमा धार्मिक रुझानको रणनीति

चितवनमा चुनावी अभियानका लागि पुगेका सभापति रवि लामिछानेले सबैभन्दा पहिले हरिकिर्तन मन्दिरमा स्वस्तिशान्ति पूजा गरे। उनीसँगै उम्मेदवार सोविता गौतम र हरि ढकाल पनि सहभागी थिए। पूजारीले ‘हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ र राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ’ भन्दै आग्रह गरेपछि रवि र उनका साथीहरूले मुस्कुराउँदै टार्ने प्रयास गरे, तर कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। रविले मन्दिर दर्शनपछि चितवन-२ मा भाडाको घरमा ‘गृह प्रवेश’ अनुष्ठान पनि गरे, जसलाई रणनीतिक रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यसैगरी, बालेन शाहले चुनावी अभियानको सुरुवात जनकपुरबाट गरेका थिए। जानकी मन्दिरमा पूजा-अनुष्ठान गरेका उनी ताप्लेजुङको पाथिभारा मन्दिरमा पनि पुगे। उनी सुनसरीको चतराधाम र बराह क्षेत्रको दर्शन समेत गर्न पुगे । हलेसी महादेव जाने भनेर समर्थक जम्मा गरेपनि स्वास्थ्यमा समस्याका कारण जान सकेनन् ।

उनका सचिवालयले भक्ति आराधनाको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन्। उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि तनहुँको देवघाटधामबाट चुनावी संखघोष गरे। उनी पटक-पटक मन्दिर दर्शनमा गएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन् र निधारमा रातो टीका लगाएर घरदैलो गर्दै ‘पण्डितको नाति’ भएको बताउँछन्। हालै स्थानीय सन्त-महन्तहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनीले आफू ‘स्पष्ट रूपमा हिन्दू’ भएको जनाएका छन्।

यी क्रियाकलापहरू चुनावी रणनीतिको हिस्सा हुन्। नेपालमा धार्मिक आस्थावान मतदाताहरूको बहुल्य छ, र अन्य दलहरू (जस्तै एमालेका केपी ओली, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र गगन थापा) ले पनि यस्तै गर्छन्। तर, रास्वपाका लागि यो दोहोरो चुनौती हो—धार्मिक सेन्टिमेन्ट प्रयोग गर्दा पार्टीभित्रका कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादीहरू असन्तुष्ट हुन्छन्, जबकि हिन्दू राष्ट्रको मागमा मौन बस्दा परम्परागत हिन्दू समर्थकहरू टाढिन सक्छन्।

रास्वपाको धर्मसम्बन्धी नीति: संवैधानिक समाजवाद र मौनता

रास्वपाको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा धर्मसम्बन्धी स्पष्ट नीति उल्लेख छैन, तर पार्टीले वर्तमान संविधानलाई आधार मानेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। पार्टीको घोषणापत्र र राजनीतिक दस्तावेजमा ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ को रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र संवैधानिक समाजवादलाई जोड दिन्छ। पार्टीको दर्शनमा ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सम्मान’ छ, जसमा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्छ। तर, हिन्दू राष्ट्र वा संघीयता खारेजी जस्ता मुद्दामा पार्टीले खुलेर पक्ष/विपक्ष नलिएको देखिन्छ।

पार्टी स्थापनामा अहम् भूमिका खेलेका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टी छोडेपछि मात्र हिन्दू राष्ट्र, संघीयता खारेजी र राजसंस्थाको पक्षमा खुलेका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा यी मुद्दाको वकालत गर्छन्, तर पार्टीमा हुँदा बोल्न सकेका थिएनन्। यसले पार्टीभित्र विविध मत भएको संकेत गर्छ—कट्टर हिन्दूवादीदेखि कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादीसम्म। सभापति रवि लामिछानेले सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ। स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेताहरूमाथि ‘क्रिस्चियन’ वा ‘हिन्दूविरोधी’ अफवाह फैलाइएको छ, जसविरुद्ध उनी साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिई भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्।

पार्टीको वाचा पत्रमा ‘समाजवादी कार्यदिशा’ र ‘जनउत्तरदायी लोकतन्त्र’ को जोड छ, जसमा धार्मिक मुद्दालाई जनमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख छ। तर, चुनावी अभियानमा नेताहरूले हिन्दू राष्ट्रको मागलाई टार्ने गरेको देखिन्छ। यो नीति पार्टीको ‘बहुलवादी’ दर्शनसँग मेल खान्छ, जसले नेपालको विविध धार्मिक समुदायलाई सम्बोधन गर्न खोज्छ।

नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरू: धर्मनिरपेक्षताको आधार

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई स्पष्ट रूपमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य घोषित गरेको छ। संविधानको धारा ४ मा भनिएको छ: “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हो।” यसले राज्यलाई कुनै पनि धर्मको पक्षपाती नहुने र सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसअघि नेपाललाई ‘हिन्दू अधिराज्य’ भनिन्थ्यो, तर २०६३ को अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको थियो।

संविधानको धारा २६ ले ‘विचार तथा धार्मिक स्वतन्त्रता’ को ग्यारेन्टी गर्छ। यसअनुसार, हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र प्रचार गर्ने अधिकार छ, तर अर्को धर्ममा जबरजस्ती रूपान्तरण गर्न पाइँदैन। धारा २९ ले ‘गौवध निषेध’ गरेको छ, जसलाई हिन्दू प्रभावको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यसले गाई हत्या वा मासु आयात/निर्यातलाई अपराध ठान्छ।

यी प्रावधानहरूले नेपाललाई बहुलवादी समाजको रूपमा स्थापित गर्छन्, जसमा हिन्दू (८१%), बौद्ध (९%), मुस्लिम (४.४%), किराँत (३%) र क्रिस्चियन (१.४%) जस्ता विविध धर्म छन्। तर, हिन्दू राष्ट्रको माग गर्नेहरू (जस्तै राप्रपा, विश्व हिन्दू परिषद) ले यी प्रावधानलाई चुनौती दिइरहेका छन्। अमेरिकी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले पनि नेपालमा ‘हिन्दू कार्ड’ को प्रयोग र विदेशी प्रभावको उल्लेख गरेको छ।

चुनौती र बहस

रास्वपाको यो दृष्टिकोणले पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। चुनावी सेन्टिमेन्टका लागि धार्मिक स्थल धाउँदा पार्टीको ‘धर्मनिरपेक्ष’ छवि धुमिल हुन सक्छ। मतदाताले हिन्दू राष्ट्रको माग गरे पनि पार्टीले जनमतबाट निर्णय गर्ने भनेको छ। यो फागुन २१ को निर्वाचनमा परीक्षण हुने देखिन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्: “रास्वपाले संवैधानिक धर्मनिरपेक्षतालाई सम्मान गर्दै धार्मिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ, नत्र मतदाता विभाजित हुन सक्छन्।” पार्टीले आफ्नो दर्शनमा ‘बहुलवादी लोकतन्त्र’ लाई जोड दिए पनि व्यावहारिक रूपमा यो सन्तुलन कायम राख्न चुनौतीपूर्ण छ।