निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप र निर्वाचन स्थगित हुने आशंका बढ्दै
काठमाडौं, : फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक वातावरण तातो बन्दै गएको छ । एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारहरूको पक्षमा सुरक्षा निकायहरूको दुरुपयोग र आचारसंहिता उल्लंघनका आरोप लागिरहेका छन् भने अर्कोतिर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । यी आरोपहरूले निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ, जसले फागुन २१ मा चुनाव हुने वा स्थगित हुने संशय बढाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपाले चुनावी मैदानमा आफ्नो स्थिति कमजोर देखेपछि पार्टीका नेताहरू र सरकारको मिलेमतोमा निर्वाचन सार्ने प्रपन्च रचिएको आशंका छ । यो प्रपन्चमा मौसमी प्रतिकूलता, उच्च हिमाली क्षेत्रका समस्या र संसद् पुनर्स्थापना मुद्दाको अदालती ढिलाइलाई बहाना बनाइँदैछ । रास्वपाका उम्मेदवारहरूले जित्नेमा ढुक्क नभएको र समय कटाउने रणनीति अपनाइएको विपक्षीहरूको दाबी छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनका आरोप : रास्वपा सबैभन्दा बढी दोषी
निर्वाचन आयोगका अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता १६ दिनमा नै धेरै उल्लंघनका उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी उल्लंघनका घटना रास्वपाका उम्मेदवारहरूबाट भएका छन् । आयोगले रास्वपाका ७ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । बालेन्द्र शाहलाई मात्रै दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसमा सादा पोसाकका प्रहरीहरूले उनको पक्षमा भोट मागेको श्रव्य-दृश्य सामग्री प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोपलाई बल पुर्याएको छ ।
अन्य रास्वपा उम्मेदवारहरू जस्तै बाजुराका हेमराज थापालाई पनि अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको उजुरीमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पुराना दलहरूका तुलनामा रास्वपाका नयाँ तथा युवा उम्मेदवारहरूले नै आचारसंहितालाई बढी बेवास्ता गरेको देखिएको छ । विपक्षीहरूले यो आरोपलाई प्रमाणित गर्दै भनेका छन्, “रास्वपाले सुधारको नारा दिए पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेको छ ।”
बालेनको भूमिका ?

बालेन शाहले आफूलाई स्वतन्त्र दाबी गरे पनि रास्वपासँगको निकट सम्बन्ध र झापा-५ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेपछि उनको गतिविधिले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै एमाले, कांग्रेस लगायतका दलहरूले संयुक्त उजुरी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपाका अन्य उम्मेदवारहरूलाई समर्थन र महानगरको पदको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । एमालेका एक प्रवक्ताले भने, “बालेनले महानगरको स्रोत र पदलाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरेका छन्, यो लोकतन्त्रको खिल्ली हो ।”
अदालतको ढिलाइ : ओलीको कडा टिप्पणी
यी विवादहरूबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ढिलाइलाई जोडदार रूपमा आलोचना गरेका छन् । २०८२ माघ २१ गते झापा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “यस्तो बेलामा हामी न्याय माग्न अदालतमा गयौँ। अदालत कुनै सुनवाइ गरिरहेको छैन कानमा तेल हालेरै बस्या छ। म अदालत सम्मानित होस् भन्ने चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा रहोस् भन्ने चाहन्छु । यो सरकार संवैधानिक हो कि होइन न्यायालयले भन्दिनुपर्यो । हो भन्छ भने अगाडि बढौँला ।”
उनले थपे, “न्याय दिनु पर्दैन रु अनि चुनाव गर्न दिएर चुनावपछि न्याय निरूपण गर्ने रु मान्छे घाइते छ हामी उपचार पाऊँ भनिरहेका छौँ, उपचार नगरेर अनि मरेपछि उपचार दिने ?… फैसला नै नगरेर कारण के छ ? … फागुन २१ मा निर्वाचन राखिएको छ त्यो भन्दा अगाडि तपाईंहरूले फैसला गर्न सक्नुहुन्थ्यो अस्ति किन तारिख नदिनुभएको रु किन पेसी नचढाउनुभएको ? किन अगाडि नबढाउनुभएको रु नगर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै गरेर सम्मानित अदालतको गरिमा बढ्छ ? ।’
ओलीको यो टिप्पणीले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ र स्थगनको आशंकालाई बल दिएको छ ।

अनुभवहीन नेतृत्वप्रति ओलीको कटाक्ष
ओलीले निर्वाचनमा अनुभवहीन व्यक्तिहरूलाई देशको जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै रास्वपा तथा बालेनप्रति व्यंग्य गरेका छन् । उनले भने, “पुराना पार्टी काम लाग्दैनन्, पुरानाले हुँदैन, केही नजानेका गुलेली मट्याङ्ग्रा खेल्दै गरेका गुच्चा खेल्नेहरूलाई ल्याएर जिम्मा लाइदिनुपर्छ देश । … प्यासेन्जरसम्म भएर प्लेन चढेका मान्छेलाई पाइलट बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा चल्छ । त्यस्ता प्लेनमा को चढ्ला रु … लड्छौँ र जित्छौँ। … नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्छ ।”
मौसमी बहाना : दुई चरणमा चुनावको संकेत
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल भए फागुन २१ मा चुनाव गर्न समस्या पर्न सक्ने बताउँदै दुई चरणमा चुनाव गर्ने विकल्प सुझाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, “कठिन भूभागमा यातायात साधन प्रयोग गरी मतदाताहरूलाई मतदान स्थलसम्म ल्याउन सकिन्छ । हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने अर्को चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ ।”
डोल्पा, दार्चुला, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रबाट हिउँ पर्ने र मतदान असहज हुने जानकारी आयोगमा आए पनि आयोगले निर्णय गरेको छैन । यो बहानाले निर्वाचन सार्ने प्रपन्चलाई सहयोग पुग्ने आशंका छ ।
यी सबै घटनाक्रमले निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर संकट देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले छिट्टै स्पष्टता नदिए स्थिति थप जटिल बन्न सक्छ । विपक्षीहरूले यो सबै रास्वपा र सरकारको मिलेमतोमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल भएको दाबी गरेका छन् ।
उल्लंघनका प्रकारहरू

१. घृणात्मक, भ्रामक र तथ्यहीन अभिव्यक्ति
- बालेनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा गरेको कमेन्टमा ‘७६ जना बच्चाको हत्यारा’, ‘आतंकवादी’ र ‘देश जलाउने’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए।
- यो अभिव्यक्ति जनकपुर भाषण वा ओलीको पोस्टमा प्रतिक्रियास्वरूप आएको थियो। उजुरीकर्ता (धर्मराज तिमिल्सिना लगायत) ले यसलाई प्रमाण/अदालती फैसला बिना लगाइएको गम्भीर आरोप ठानेका छन्।
- यो निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ (घृणात्मक अभिव्यक्ति निषेध) विपरीत छ। यसले मतदातालाई भ्रमित पार्ने र वैधानिक दलप्रति घृणा फैलाउने जोखिम बोकेको दाबी छ।
- आयोगले माघ १२ गते यो विषयमा पहिलो स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
२. सादा पोसाकका प्रहरीको दुरुपयोग (चुनावी प्रचारमा)
- झापा-५ मा प्रचारका क्रममा बालेनकी पत्नी सबिना काफ्लेले सादा पोसाकका प्रहरीलाई भोट माग्न प्रयोग गरेको श्रव्य-दृश्य सामग्री प्राप्त भएको छ।
- यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप हो, जुन आचारसंहिताको दफा २१ र २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ज) विपरीत छ।
- आयोगले फागुन सुरुमा (फेब्रुअरी २) दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। तीन दिनभित्र जवाफ मागिएको छ।
३. अत्यधिक प्रचार
- नामांकन दर्ताको पहिलो दिन झापा-५ मा सयौं समर्थक र बहुविध सवारी साधनसहित ठूलो जुलुससहित बालेन नामांकन फाइल गर्न गएका थिए।
- आयोगको निर्देशनअनुसार नामांकन/प्रचारमा अत्यधिक दिखावा र सवारी साधनको प्रयोग निषेध छ। यो उल्लंघनले अन्य उम्मेदवारहरूसँग असमानता सिर्जना गरेको दाबी छ।
- यो घटनाले आचारसंहिताको ‘अत्यधिक प्रचार नगर्ने’ नियम तोडेको ठानिएको छ।
४. अन्य सम्भावित आरोपहरू
- केही उजुरीमा बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गरेको आरोप पनि जोडिएको छ (हर्क साम्पाङसँगै उल्लेखित),
- सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सामग्री पोस्ट गरेको आरोप पनि छ, जसमा आयोगले ३०२ भ्रामक सामग्री फ्ल्याग गरेको छ।
विश्लेषण
- प्याटर्न र कारण: बालेनको राजनीतिक शैली युवा-केन्द्रित, सामाजिक सञ्जालमा आधारित र पुराना दलविरुद्ध आक्रामक छ। ओलीलाई ‘हत्यारा’ भन्नु जस्ता अभिव्यक्ति आचारसंहिताको सीमा नाघेको छ। प्रहरी दुरुपयोग र ठूलो जुलुसले ‘शक्ति प्रदर्शन’ को आरोपलाई बल दिन्छ।
- प्रभाव: यी उल्लंघनले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछन्। रास्वपाको ‘स्वच्छ राजनीति’ को नारा विपरीत देखिन्छ। आयोगले २१+ स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ, तर कारबाही कमजोर छ भन्ने आलोचना छ। यदि प्रमाणित भए जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ।
- बालेनको प्रतिक्रिया: सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जवाफ आएको छैन। उनी नीति र विकासमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन्।
- समग्र सन्दर्भ: यो आरोपहरू रास्वपा मात्र होइन, महेश बस्नेत, हर्क साम्पाङ लगायत अन्य उम्मेदवारहरूमा पनि छन्। आयोगले सामाजिक सञ्जाल निगरानी बढाएको छ, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्