काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना प्रतिवादी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले साक्षी बुझ्ने आदेश जारी गरेको छ। यो मुद्दा पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग जोडिएको छ।

विशेष अदालतले आइतबार (माघ १८ गते) यो आदेश जारी गरेको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले साक्षी बुझ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले यो जानकारी दिएका छन्।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र आरोपहरू

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते (२०८२ सालमा) माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध यो भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। मुख्य आरोप यो छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साँगा क्षेत्रमा रहेको हदबन्दी छुट जग्गालाई कानुनविपरीत तरिकाले खरिद-बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो।

विशेष विवरणहरू यस प्रकार छन्:

• २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जली योगपीठलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
• त्यसपछि २०६६ चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको उक्त जग्गा बेच्न (विक्री गर्न) पनि अनुमति दिएको थियो।
• सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
• अख्तियारले माधव नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो (क्षतिपूर्ति/जरिवाना) कायम गरेको थियो।

यो जग्गा काभ्रेको साँगामा रहेको थियो, जसलाई पतञ्जली योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेको आरोप छ। यो कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको र भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।

अदालतका पूर्व आदेशहरू

• प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा विशेष अदालतले असार ११ गते माधव नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यसले उनलाई थुनामा नराखी मुद्दा चल्न दिने गरी रिहा गरेको थियो।
• मुद्दा दर्ता भएपछि माधव नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको थियो।
• पछि विभिन्न मितिमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो, जसमा मिसिल झिकाउने, कागजात पेस गर्ने जस्ता आदेशहरू जारी भएका थिए।

हालको अवस्था

अहिले विशेष अदालतले मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै साक्षी बुझ्ने चरणमा पुर्‍याएको छ। यसका लागि सरकारी पक्ष (अख्तियार र सरकारी वकिल कार्यालय) बाट साक्षीहरू पेस गर्नुपर्ने र प्रतिवादी पक्षबाट पनि आफ्ना साक्षीहरू ल्याउनुपर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेशले मुद्दाको सुनुवाइ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ।

यो प्रकरणले नेपालको राजनीति र जग्गा नीतिमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। माधव नेपालका समर्थकहरूले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन् भने अख्तियार र विरोधीहरूले कानुनी प्रक्रियाको रूपमा। मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ, तर साक्षी बुझ्ने आदेशसँगै यो मुद्दा निर्णायक चरणमा पुगेको देखिन्छ।