काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वकाठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुको दोष भूमि आयोगलाई दिँदै आएका छन्। तर, उनले मेयर पदमा रहँदा नै वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने प्रक्रिया रोकेर डोजर र बल प्रयोगको नीति अपनाएको प्रमाणित भएको छ। यो विषयले उनको राजनीतिक दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाएको छ।
आइतबारको छलफलमा बालेनको टिप्पणी
पाटनको ज्वागलस्थित निजी कार्यालयमा रास्वपा उम्मेदवारहरूसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा बालेनले सुकुम्बासी समस्या बारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। मकवानपुर–२ का उम्मेदवार प्रशान्त उप्रेती ले आफ्नो क्षेत्रमा लालपुर्जा नपाएको समस्या सुनाएपछि बालेनले प्रतिक्रिया दिए :
- “वास्तविक सुकुम्बासीहरू जग्गा पाउनबाट वञ्चित छन्, सरकार तथा भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग निकट रहेकाहरूले मात्र लालपुर्जा पाइरहेका छन्।”
- “सरकार र भूमि आयोगले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन सकेनन्।”
- “भूमि आयोगमा पनि टीकेहरू नै जान्छन्। पार्टीबाट टीका लगाएर जाने, अनि पार्टी नजिकका व्यक्तिलाई मात्र लालपुर्जा दिने—यो पनि भ्रष्टाचार हो।”
- “वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर एक वर्षमै समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो।”
यी टिप्पणीहरू युट्युब च्यानल सुनौलो नेपाल लगायतले फेसबुकमा सेयर गरेका छन्।
तर सत्य के हो ? मेयरकालको वास्तविकता
काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा बालेनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै अवरोध गरेका थिए। कानुनअनुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार (महानगर/पालिका) को हो, भूमि आयोगको होइन। आयोगको काम भने महानगरले पहिचान गरेपछि जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा वितरण गर्ने मात्र हो।
- बालेनले मेयर हुनासाथ भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए, तर पछि आफैं पछि हटे।
- उनको एकमात्र अडान : सबै सुकुम्बासी अतिक्रमणकारी हुन्, छुट्याउन जरूरी छैन।
- उनले बारम्बार डोजर र प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गरे, जसले मुठभेड निम्त्यायो र महानगर पछाडि हट्न बाध्य भयो।
- परिणाम : काठमाडौंमा सुकुम्बासीको लगत संकलन र पहिचान प्रक्रिया नै सुरु भएन।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल ले भने : “काठमाडौं महानगरले फारम भराएर वास्तविक लगत निकाल्नुपर्थ्यो। तर महानगरले प्रक्रिया नै सुरु गरेन। अन्य स्थानीय तहहरूले फारम भराएर आयोगलाई बुझाइसकेका छन्, काठमाडौंले लिनधरि आएको छैन।”
सुकुम्बासी पहिचानको कानुनी प्रक्रिया
कानुनअनुसार पहिचान प्रक्रिया यस प्रकार छ :
- वडाध्यक्षको नेतृत्वमा सुकुम्बासी बस्तीमा गएर फारम भराउने (रातो फारम : भूमिहीन दलित/सुकुम्बासी; सेतो फारम : अव्यवस्थित बसोबासी)।
- तीनपुस्ते विवरण, पेसा, आय, जग्गा स्वामित्व जाँच (भू–अभिलेख विभागको डेटाबेसबाट)।
- पैतृक अंश, स्वआर्जन हैसियत जाँच।
- प्रमाणित भएपछि वडामा सार्वजनिक टाँस्ने, उजुरीको अवसर।
- उजुरी जाँचपछि मेयर नेतृत्वको समितिमा पठाउने।
- महानगरले सिफारिस गरेपछि आयोगले लालपुर्जा दिने।
देशभर १ लाख ६८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, ८ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको फारम आयोगमा पुगेको छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा कसैले पनि पुर्जा पाएको छैन—किनकि महानगरले प्रक्रिया नै अघि बढाएन।
उपत्यकाको वर्तमान अवस्था
- बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनारामा हजारौं घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
- २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा ३ हजार ४९६ घरधुरी (काठमाडौं महानगरमा २ हजार २४५)।
- कानुनले नदी किनार, जोखिमयुक्त, सार्वजनिक जग्गामा बसोबासीलाई त्यहीँ जग्गा दिन मिल्दैन। सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर, अन्यत्र ३४० वर्गमिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
बालेनले मेयर हुँदा डोजर चलाएर सुकुम्बासी हटाउने प्रयास गरे, तर पहिचान प्रक्रिया रोकेर समस्या झन् जटिल बनाए। अहिले भूमि आयोगलाई दोष थोपर्दै गर्दा उनको विगतका निर्णयहरूले नै यो समस्यालाई बढाएको देखिन्छ।
यो विषयले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी र निरन्तरताको प्रश्न उठाएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारको सक्रियता र सहकार्य अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्