ती सबैको नियति एउटै छ—आम मानिसले जोखिम लिन्छन्, तर नाफा भने निजी लगानीकर्ताहरूले लिन्छन्।

स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ ले ‘स्पिरिट अफ डाइलग’ अर्थात् ‘संवादको आत्मा’ शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा अमेरिका भने भेनेजुएलाको तेल पूर्वाधारमा जबरजस्ती आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यहाँको पेट्रोलियम भण्डारमा अमेरिकी प्रशासनले नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।

युरोपेली मुलुकहरूसँग ग्रीनल्यान्डको मामिलामा निहुँ खोजिरहेको अमेरिकाको यो एकतर्फी आक्रामकताबीच डाभोसमा भइरहेको संवादको चर्चा निकै विपरीत देखिन्छ। डाभोसमा भेला भएका ठालुहरूका कुरा र वर्तमान समयमा बढ्दै गएको वैश्विक भद्रगोलबीच पनि उस्तै बेमेल छ। यो बेमेल सामान्य छैन, उदेकलाग्दो छ।

ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको स्वरूप नयाँ हुन सक्छ। तर तेल पूर्वाधारमा गर्न खोजिएको कब्जाको चरित्र हेर्दा भने विगतमा हुने गरेका स्रोतसाधन कब्जाको झल्को दिन्छ। डाभोसमा सहभागीहरू ‘स्टेकहोल्डर क्यापिटालिजम’ अर्थात् ‘सरोकारवाला पुँजीवाद’ बारे रौंचिरा बहस गरिरहँदा शक्ति राजनीतिका पुराना नियमहरू र स्रोतसाधनको दोहन पनि सँगसँगै चलिरहेको छ।

त्यस्ता दोहनकारी कदमबारे नयाँ–नयाँ खुलासा भइरहेका छन्।

सन् २०१९ को डाभोसकै छलफलमा डच इतिहासकार रुट्जर ब्रेग्म्यानले ज्यादै घतलाग्दो वाक्य बोलेका थिए—‘कर, कर र कर। करदेखि बाहेक सबै बेकार कुरा हो।’ जम्मा १० शब्दको यो वाक्य यति धारिलो थियो कि यसले पुरै पश्चिमा अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गरेको जस्तो लाग्थ्यो।

यो वाक्यले होहल्ला र यथार्थबीचको अन्तर देखाइदियो। सबैलाई पुग्ने समृद्धिको गफ र धन केन्द्रिकरणको व्यवहारबीचको खाडल पनि उजागर गर्‍यो।

कम्पनीहरूले आफ्नो हिस्साको कर तिर्नैपर्छ। तर हामीले त्यत्तिमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। मूल्यको सिर्जना कहाँ हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। पुनर्वितरणको सवाल त ख्याल गर्नैपर्छ, साथै पूर्व–वितरण (प्रिडिष्ट्रिबुसन) मा पनि ध्यान दिनैपर्छ।

मूल्य सिर्जना भएपछि त्यसको वितरण कसरी हुन्छ भन्ने मात्र होइन, पूर्व–वितरणको अवधारणामा मूल्य सिर्जना तथा वितरण हुने कामको पूर्वावस्था कस्तो छ भन्ने पनि हेरिन्छ। तीनै ठोस परिस्थिति तथा त्यसको उत्तरदायित्वको आधारमा नयाँ सामाजिक सम्झौता तय गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै आधुनिक औद्योगिक रणनीतिहरूलाई विभिन्न लक्ष्यहरू वरपर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

त्यसमा केही खास एवं नाप्न सकिने लक्ष्यहरू हुन्छन्, जसले सामाजिक चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्छन्। साथै विविध क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई प्रेरित गर्छन्।

आर्थिक वृद्धि आफैंमा लक्ष्य होइन। यो त वास्तविक समस्या समाधानका लागि गरिने लगानीको परिणाम हो। उदाहरणका लागि अर्थतन्त्रलाई कार्बनमुक्त गर्ने लक्ष्यसाथ सञ्चालन गरिने गतिविधिले ऊर्जा, यातायात, खाद्य तथा डिजिटल प्रविधिमा एकसाथ रूपान्तरण ल्याउँछ। ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ को लक्ष्य हासिल गर्न लाग्दा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिणाम देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, जीवन विज्ञानका विविध क्षेत्रहरूमा पनि नवप्रवर्तन हुन्छ। यसरी कुनै विशेष क्षेत्रको पक्षमा मात्रै नभई व्यापक क्षेत्रमा प्रगति हुने अवस्था बन्छ।

यसका लागि नेतृत्व र आत्मविश्वास चाहिन्छ। साना–साना विषयमा मिहिन ध्यान चाहिन्छ। सामूहिक सहकार्यमा आधारित पहल चाहिन्छ। त्यस्ता पहलहरूले सार्वजनिक खर्चमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि तथा ज्ञानलाई कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले प्रतिलिपि अधिकारको सहारामा एकलौटी गर्न नदिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। मूल्य सिर्जना गर्नेहरूलाई छलेर अत्यधिक दाम तोक्ने तरिका पनि प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको संरचना कसरी गर्ने भन्नेबारे बेलायतले हामीलाई ठूलो पाठ दिन सक्छ। तर अहिलेको व्यापारीमैत्री लेबर सरकारले आफ्नै विगतको पाठ नसिकेर महँगा गल्ती दोहोर्‍याउने जोखिम देखिँदै छ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको डाटा तथा विश्लेषण कम्पनी ‘पालान्टियर’ ले बेलायती सार्वजनिक सेवामा बढाइरहेको पकडलाई हेर्न सकिन्छ। महामारीको समयमा पालान्टियरले बेलायतको ‘नेशनल हेल्थ सर्भिस’ लाई सित्तैमा सघाउने घोषणा गरेको थियो। त्यो कदमलाई पछि कम्पनीका बेलायत प्रमुखले पत्रपत्रिकाहरूमा सुरुमा सित्तैमा दिने गरेको परीक्षणलाई ‘सब्स्क्रिप्सन’ सँग तुलना गरेका थिए।

अहिले आएर पालान्टियरले नेशनल हेल्थ सर्भिससँग ३३० मिलियन पाउन्डको सम्झौता गरेको छ। साथै बेलायतसँग २४० मिलियन पाउन्डको रक्षा सम्झौता पनि बिना प्रतिस्पर्धा नै हत्याएको छ।

पालान्टियरले सात वर्षको सम्झौता गर्न खोजेपछि स्विट्जरल्यान्डमा त्यहाँको सेनाले भने सम्झौता अस्वीकार गरेको छ। त्यस सम्झौतालाई लिएर विज्ञहरूले अमेरिकी स्वामित्वमा रहने कम्पनीले सूचनामा पकड कायम गर्दै ‘अप्ठेरो समयमा सेनाको क्षमता सीमित पार्ने’ जोखिम औँल्याएका थिए।

उता बेलायतले सन् २०२२ मा सम्झौता गरेयता पालान्टियरले खर्च बढाएर तीन गुणा बनाइसकेको छ। यसका लागि विविध कारणहरू देखाइए पनि यस्ता सम्झौतामा राज्यको क्षमता बढाउने सर्तहरू राख्नैपर्ने शिक्षा प्राप्त भएको छ।

अर्को दुःखद अनुभव अस्ट्रेलियाले सामना गरेको छ। थेम्स वाटरको अस्ट्रेलियाली फर्म ‘म्याक्वेरी’ ले नाफा आफूले लिँदै कम्पनीमाथि लगभग २ बिलियन अस्ट्रेलियन डलरको ऋण थुपारिदिएको छ। यस्ता घटनाहरू अब अनौठा छैनन्। बेलायतका धेरैजसो प्रमुख पूर्वाधारहरू ‘ब्ल्याकस्टोन’ तथा ‘म्याक्वेरी’ जस्ता फर्महरूकै लगानीमा बनिरहेका छन्।

ती सबैको नियति एउटै छ—आम मानिसले जोखिम लिन्छन्, तर नाफा भने निजी लगानीकर्ताहरूले लिन्छन्। साथै वित्तीय हेराफेरीका कारण अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरू पनि अप्ठेरोमा पर्छन्।

बेलायतको आपूर्ति शृङ्खलामा लगानीका लागि आवश्यक तटीय वायुमा आधारित ऊर्जाका लागि सरकारले गत हप्ता मात्रै ‘क्लिन इन्डस्ट्रियल बोनस’ ल्यायो। यो कदम हेर्दा त्यहाँका नीति निर्माताहरू केही पाठ सिक्दैछन् जस्तो देखिन्छ। तर आगामी दिनमा त्यस्ता दोहनकारी व्यवहार रोक्न यी नियमहरू प्रभावकारी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हेर्नै बाँकी छ।

प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा त्यस्ता सर्तहरू राखिन्छन्, जसले सार्वजनिक सहायतामा सार्वजनिक मूल्यको सिर्जना हुने सुनिश्चितता गर्छन्। अमेरिकाको ‘चिप्स एन्ड साइन्स एक्ट’ ले कामदारहरूको विकास, शिशु हेरचाह जस्ता विविध विषयमा लगानी गर्नुपर्ने सर्तमा सहयोग उपलब्ध गराउँछ। जर्मनीको सार्वजनिक बैंक ‘केएफडब्ल्यू’ ले आफूले दिने गरेको सस्तो ब्याजदरको ऋणलाई कार्बन घटाउने अभियानसँग जोडेको छ।

चिलीको लिथियम रणनीतिले खानी उत्खनन कम्पनीहरूलाई आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि हुने क्रियाकलापहरू तथा दिगो विकासका मानक पालन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। साथै राज्यलाई उल्लेख्य फाइदा हुने सर्तहरू पनि राखेको छ। यसो गर्नु व्यापार विरोधी होइन। बरु परस्पर फाइदाजनक ढाँचा हो, जसमा निजी नाफाको उत्प्रेरणालाई सार्वजनिक लक्ष्यसँग जोडिएको हुन्छ।

यो महत्त्वपूर्ण र सार्थक पारस्परिकता हो। अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाको खोपका लागि बेलायतले ६५.५ मिलियन पाउन्ड उपलब्ध गराउँदा सो कम्पनीले महामारीको समयमा गैरनाफामूलक ढंगले काम गर्नुपर्ने शर्त थियो। वास्तविक साझेदारी भनेको यही नै हो—जसमा जोखिम, फाइदा र लक्ष्य सबै साझा हुन्छन्।

नीति र कार्यक्रमहरू राम्रा बनेर मात्र हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ। राज्यको क्षमता विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि मुख्य कामहरू ‘कन्सल्टेन्ट’ लाई दिने होइन, आफैं गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसो गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वय चाहिन्छ। कामदार र व्यवसायीबीच अर्थपूर्ण साझेदारी चाहिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै डिजाइन, कार्यान्वयन, सञ्चालन, खरिददेखि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारसम्म लगानी बढाउनुपर्छ।

स्विडेनको नवप्रवर्तन सम्बन्धी संस्था ‘भिन्नोभा’ ले माथि चर्चा गरेको दृष्टिकोणलाई व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उसले समग्र खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको अभियानलाई सशक्त बनाउने हेतु विद्यालयको खाजा र खानामा ‘स्वस्थ, दिगो, पर्यावरणमैत्री, स्वादिलो तथा सहज पहुँच भएको’ खाद्यपदार्थ किन्ने गरेको छ।

आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न भिन्नोभाले सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, नगरपालिका तथा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा एकसाथ उभ्याउने गर्छ। उनीहरू स्वास्थ्य, दिगोपना तथा स्थानीय विकासको साझा लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुन्छन्।

यो हप्ता डाभोसमा सरोकारवाला पुँजीवाद (स्टेकहोल्डर क्यापिटालिजम), लक्ष्यप्रेरित व्यवसाय तथा दिगो विकासका गफ चल्दैछन्। तर बाध्यकारी सर्तहरू, उत्तरदायित्वको ढाँचा तथा जोखिम साझेदारी गर्दै वास्तविक मूल्य सिर्जक तथा सुदखोरबीचको भेद छुट्याउने ठोस संयन्त्र बेगर यी सबै गफ केवल बुद्धिविलास हुनेवाला छन्।

ल्याटिन अमेरिकामा स्रोतसाधन दोहनको लामो इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदै गर्दा डाभोसका सहभागीहरूले आफैंलाई एउटा निर्मम प्रश्न गर्नुपर्नेछ—हामी साँच्चिकै सहकार्यमा आधारित प्रणाली बनाउन खोज्दैछौं वा असाध्यै व्यवस्थित दोहन संयन्त्र बनाउँदैछौं ?

यसको जवाफ करिब–करिब प्रस्ट छ। प्रविधि तथा व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरू ट्रम्पको गोडा मोल्न तँछाडमछाड गर्दैछन्। मेटाका मार्क जुकरबर्गले यसै गरेर आफ्नो सञ्जालमा तथ्यपरीक्षण (फ्याक्ट–चेक) गर्नुपर्ने प्रावधान हटाए। अमेजनका जेफ बेजोसले वाशिङ्टन पोस्टको सम्पादकीय स्वतन्त्रता खोसे।

शक्तिशालीहरूको अगाडि झुकेर उनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्मबाट अल्गोरिदममार्फत मूल्यको दोहन गर्नका लागि आफूलाई फुक्काफाल बनाए। यसैबीच तेल कम्पनीका हाकिमहरू खुलेआम भेनेजुएलाको तेल भण्डार खोस्ने कुरा गर्न थालेका छन्। ट्रम्पले उनीहरूलाई भद्रगोलमा पु¥याइएको भेनेजुएलाबाट धनको दोहन गर्न ‘पूर्ण सुरक्षा’ को प्रतिज्ञा गरिरहेका छन्।

अहिले परम्परागत बहुपक्षीय संस्थाहरू प्रभावहीन देखिन थालेका छन्। हामीलाई वैश्विक शासनका लागि नयाँ ढाँचाहरू निर्माण गर्ने सहकार्यको खाँचो छ। दिगो विकासमा गम्भीरतासाथ लागेका मुलुकहरू सहकार्य गर्दै हरित आर्थिक वृद्धिका लागि राज्यको क्षमता बढाउनुपरेको छ। सो लक्ष्यमा साझा सहमति बनाउनु छ।

प्रविधि हस्तान्तरण, हरित लगानी तथा साझा नवप्रवर्तन प्रणालीमा स्वयंसेवी भूमिकाभन्दा अघि बढेर सबैलाई बाध्यकारी हुने प्रकृतिका सहमतिहरू निर्माण गर्नु छ। यसैको जगमा समस्त धरती तथा मानवको सेवा हुने आर्थिक व्यवस्था बन्न सक्छ।

मूल्य सिर्जनामा आधारभूत रूपमै नयाँ तरिका नअपनाउने हो भने डाभोसको ‘स्पिरिट अफ डाइलग’ को कुनै तुक छैन।

हामीलाई त्यस्तो पारस्परिकताको खाँचो छ, जसले नयाँ सम्झौताहरू दिन सकोस्। जुन सम्झौताले सार्वजनिक–निजी सम्बन्धलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाओस्। जसले जोखिम र फाइदा दुवै समान रूपमा बाँड्न सकोस्। अन्यथा हामी उही पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन अभिशप्त हुनेछौं।

जिसेप्पे टोमासी डि लाम्पेदुसाको चर्चित कथन छ—‘प्रत्येक कुरा यसरी परिवर्तन हुनैपर्छ ताकि सबै कुरा उस्तै रहन सकुन्।’ अर्थात् सबै फेरिए जस्तो देखिन्छ तर सारमा सबै उस्तै हुन्छ। केही फेरिएको हुँदैन।

फेरि त्यस्तो नहोस्!

:प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट