काठमाडौं, २३ चैत । निर्वाचनपछि युरोपियन युनियनको नेपालमा खटिएको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले जारी गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारको दिएको प्रतिक्रियाप्रति अन्तरपार्टी दलित महिला संजालले आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संजालले युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन राज्यको समावेशी नीतिप्रति उठाएको सवाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप नभएको जनाएको हो ।

सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका र राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरुलाई संविधानको मर्मअनुसार व्यवहार गर्न भनी राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धाता लाई पालना गर्न मात्रै भनिएको स्पष्ट सञ्जाले पारेको छ । युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले समानुपातिक समावेशीको हकको विषयमा बोलेको कुरा नेपालको वास्तविकता भएको संजालले बताएको छ ।

दलितहरुको उपस्थिती १३ दशमलव ८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी संजालकी संयोजक कमला हिमचुरीले जानकारी दिनुभयो ।

संजालले पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समावेशी सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप समानुपाति समावेशीको नीतिलाई अक्षरस पालना गर्न सुझाव दिएको छ ।