काठमाडौं, ६ माघ २०८२ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उक्त निर्णयको कारण पेस गर्न र छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यो आदेशले लामिछानेको मुद्दामा राजनीतिक प्रभाव र कानुनी दुरुपयोगको प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि : अभियोग संशोधनको विवादास्पद निर्णय

रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका थिए । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा उनलाई ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग लगाइएको थियो । तर २०८२ पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले यो अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने निर्णय गरिन् । उनको तर्क थियो— लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा अभियोग लगाइएको थियो र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यो निर्णयपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुन विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा यो निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको दाबी गरिएको छ । उनीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारमा ‘मुद्दा फिर्ता’ नै भएको तर्क गरेका छन् । साथै, दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेश : के के हेर्नेछ अदालत ?

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई यो निर्णयको लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य प्रश्नहरू :

• अभियोग संशोधन गर्नुको कानुनी आधार के हो ? (दफा ३६ ले ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र संशोधन गर्न मिल्ने भन्छ, तर यहाँ अभियोग घटाइएको छ ।)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? (दफा ११६ ले स्पष्ट रोक लगाएको छ ।)
• यो निर्णयबाट हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिएको हो कि होइन ?
• नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो कि होइन ?

रिटमा यो निर्णयले नेपालको आर्थिक अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्ने तर्क गरिएको छ । यदि सर्वोच्चले रिटकर्ताको पक्षमा फैसला गरेमा लामिछानेको अभियोग पुनर्स्थापित हुन सक्छ ।

राजनीतिक सन्दर्भ : लामिछानेको मुद्दा किन विवादास्पद ?

लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएका थिए । उनको मुद्दा फिर्ता/संशोधनको निर्णयलाई राजनीतिक प्रभावमा लिइएको आरोप लागेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको यो कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधबाट बचाउने’ प्रयास भनेर आलोचना भएको छ । यसले विधिको शासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आगामी सुनुवाइ र प्रभाव

सर्वोच्चको यो आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छलफलका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ । सुनुवाइले यो मुद्दाको फैसला मात्र होइन, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमालाई पनि परिभाषित गर्न सक्छ । यदि निर्णय बदर भएमा लामिछानेको राजनीतिक करियरमा ठूलो असर पर्न सक्छ, साथै हजारौं बचतकर्ताको न्यायको बाटो खुल्न सक्छ ।

यो घटनाले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको बहस फेरि एकपटक तातो बनाएको छ । अब अदालतको फैसलाले यो विवादको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।