काठमाडौँ ४ माघ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले निर्वाचन आयोग तथा सभापति गगन थापा पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै पार्टी विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन गरिएको र निर्वाचन आयोगले हचुवाको भरमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको दाबी गर्दै देउवा पक्ष आइतबार अदालत पुगेको हो ।

रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी साविक कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

🔹 रिटका मुख्य मागदाबी

१. निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने
मिति २०८२/१०/०२ मा गगन थापा पक्षको समितिलाई आधिकारिकता दिने गरी दलको विवरण अद्यावधिक गरिएको निर्णय गैरकानुनी, असंवैधानिक र पार्टी विधान विपरीत भएकाले उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न माग।

२. देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने
निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी का.वा. सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको (मूल नेतृत्व देउवा) समितिलाई यथावत् काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग।

३. गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउनुपर्ने
गगन थापाको नेतृत्वमा गठित भनिएको ‘कथित कार्यसमिति’ लाई पार्टीको कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने माग।

४. अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन।
साथै मिति २०८२/१०/०६ मा हुने भनिएको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया रोक्न वा अर्को मिति तोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग।

🔹 रिटमा उठाइएका अन्य जिकिर

१. विधान उल्लङ्घन
पार्टी विधानका धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको जिकिर।

२. कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै नेतृत्व परिवर्तन
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म कायम रहेकाले बीचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने दाबी।

३. हस्ताक्षरको दुरुपयोग
विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको तथा मृत र विदेशमा रहेका व्यक्तिको हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरिएको आरोप।

४. निर्वाचन आयोगको बदनियत
४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई आयोगले एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको दाबी।