काठमाडौं, ४ माघ २०८२ — नेकपा एमालेको शनिबार झण्डै आठ घण्टा चलेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याए पनि, उक्त निर्णय प्रक्रियाले पार्टीभित्र गहिरो असन्तुष्टि र अविश्वास जन्माएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ११औं महाधिवेशनमा आफूविरुद्ध उभिएका नेताहरूलाई व्यवस्थित रूपमा टिकटबाट बाहिर राखेपछि पार्टीको आन्तरिक एकता र चुनावी तयारी दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यसै सन्दर्भमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले टिकट वितरण प्रक्रियाप्रति तीनबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसलाई एमालेभित्र हालसम्मकै सबैभन्दा औपचारिक असहमतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
१. टिकट वितरणमा ओलीको वर्चस्व र महाधिवेशनको छायाँ
बैठक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवार चयनमा आफ्नो पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै ११औं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूलाई प्रायः पूर्ण रूपमा पन्छ्याएका छन्। टिकट नपाउने वा अनिर्णित अवस्थामा राखिएका प्रमुख नेताहरू यसप्रकार छन् :
- योगेश भट्टराई (उपमहासचिव) : ताप्लेजुङबाट टिकट नदिने निर्णय
- सुरेन्द्र पाण्डे (पूर्व उपाध्यक्ष) : चितवन–१ बाट पूर्ण रूपमा वञ्चित
- गोकुल बास्कोटा : काभ्रे–२ बाट निर्णय बाँकी, तर सकारात्मक संकेत नदेखिएको
- कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : काठमाडौं–९ बाट टिकट अनिर्णित
- विनोद ढकाल : मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस हुँदाहुँदै सूचीबाहिर
- ठाकुर गैरे : पाल्पा–२ बाट गत निर्वाचन जितेका हुँदाहुँदै विष्णु पौडेललाई सारेर टिकट खोसिएको
यी सबै नेताहरू महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीविरुद्धको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए। गोकर्ण बिष्ट (गुल्मी–२) बाहेक इतर समूहका कुनै पनि प्रमुख नेताले टिकट पाएका छैनन्। यही कारण विश्लेषकहरूले यो प्रक्रियालाई “महाधिवेशनको रिसिबी” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
२. योगेश भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : असहमतिको औपचारिक अभिलेख
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सचिवालय बैठकमै तीन मुख्य बुँदामा असहमति जनाएका छन् :
१. मापदण्डविहीन टिकट वितरण — उम्मेदवार छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता नदेखिएको
२. महाधिवेशनको भावनाविपरीत निर्णय — एकता र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा गुटगत निर्णय हावी भएको
३. पार्टी एकतामा दीर्घकालीन असर — फरक धारका नेताहरूलाई कर्नर पार्दा संगठन कमजोर हुने खतरा
भट्टराईले आइतबार पार्टी कार्यालयमा लिखित नोट अफ डिसेन्ट बुझाउने तयारी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्—
“उम्मेदवार हुने वा नहुने कुराले मलाई फरक पार्दैन। एमालेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने अभियानमा मेरो कुनै कमी हुनेछैन।”
यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक शालीनता मानिए पनि, यसको पृष्ठभूमिमा रहेको असन्तुष्टि गहिरो मानिन्छ।
३. बैठकको घटनाक्रम : ओलीको अडान र पदाधिकारीहरूको असफल दबाब
बैठकमा ओलीले भट्टराईलाई टिकट नदिने अडान स्पष्ट रूपमा राखेका थिए। भट्टराईले आफ्नो संसदीय अनुभव र कार्यसम्पादनको आधारमा प्रश्न उठाउँदा पनि अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएनन्।
कतिपय पदाधिकारीहरूले कम्तीमा ‘एकताको सन्देश’ दिनुपर्ने भन्दै भट्टराईको हकमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे पनि ओली आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे। यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनभन्दा अध्यक्ष–केन्द्रित नियन्त्रण हावी भएको सन्देश दिएको छ।
४. सम्भावित प्रभाव : संगठनदेखि निर्वाचनसम्म
यो निर्णय प्रक्रियाका सम्भावित असरहरू बहुआयामिक देखिन्छन्—
- आन्तरिक असन्तुष्टि : टिकटबाट वञ्चित प्रभावशाली नेताहरू निष्क्रिय वा असन्तुष्ट बन्न सक्ने
- एकतामा क्षति : महाधिवेशनपछि देखिएको औपचारिक एकताको आवरण कमजोर हुने
- चुनावी जोखिम : स्थानीय रूपमा बलिया नेताहरू हट्दा केही क्षेत्रमा संगठन कमजोर हुन सक्ने
- अनुभवहीन उम्मेदवारको चुनौती : नयाँ अनुहारहरूलाई एकैचोटि अघि सार्दा व्यवस्थापन र अभियानमा जोखिम बढ्ने
एमालेको टिकट वितरण प्रक्रिया संस्थागत भन्दा बढी अध्यक्षको राजनीतिक हिसाबकिताब मा आधारित देखिएको छ। यसले अल्पकालमा ओलीको नियन्त्रण मजबुत बनाए पनि, दीर्घकालमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि, अविश्वास र गुटीय दूरी बढ्ने जोखिम बोकेको छ।
अब प्रमुख प्रश्नहरू यिनै छन्—
योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरू नोट अफ डिसेन्टपछि कस्तो राजनीतिक भूमिका खेल्छन् ?
र एमाले नेतृत्वले यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई चुनावअघि कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
मनोनयन दर्ताको मिति (माघ ६) नजिकिँदै गर्दा, यी प्रश्नहरूले एमालेको चुनावी यात्रालाई थप जटिल र संवेदनशील बनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्