काठमाडौं ३ पुस । नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक इतिहासकै निर्णायक मोडमा उभिएको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन, त्यसकै बीचमा गरिएको कारबाही र त्यसले जन्माएको समानान्तर सत्ता संरचनाले कांग्रेसलाई तेस्रो ठूलो विभाजनतर्फ धकेलेको छ। आठ दशक लामो इतिहासमा कांग्रेसले धेरै संकट देख्यो, तर यसपटकको संकट केवल संगठनात्मक होइन—यो नेतृत्व, पुस्ता र दिशाबारेको संघर्ष हो।

महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने देउवा पक्षको निर्णयले कांग्रेसभित्रको दरार सतहमा ल्याइदिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षले भने उक्त कारबाही अस्वीकार गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति नै खारेज भइसकेको दाबी गरेको छ। एउटै पार्टीभित्र एकै समयमा दुई वैधानिकताका दाबी—यहीँबाट तेस्रो विभाजनको कथा सुरु हुन्छ।

देउवाको नियति : पहिला कारबाहीमा परे, अहिले कारबाही गरे

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवन आफैंमा एक गहिरो विडम्बनाको कथा हो। ८० वर्षे कांग्रेस इतिहासमा दुई पटक पार्टी विभाजनका केन्द्रमा उभिएका उनी यसपटक पनि विभाजनको मूल पात्र बनेका छन्—तर भूमिकामा अन्तर छ। पहिला कारबाहीमा परेका देउवा आज कारबाही गर्ने स्थानमा छन्।

बुधबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूमाथि पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो। समानान्तर महाधिवेशन, समानान्तर निर्वाचन तालिका र पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै देउवा पक्षले विधानको धारा ३४ र २२ को हवाला दियो। यही निर्णयसँगै कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजनतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने, २३ वर्षअघि यही देउवा पार्टी कारबाहीको सिकार बनेका थिए।

२०५९ साल जेठ १२ गते तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री रहेका देउवालाई पार्टी निर्णय विपरीत संसद् विघटन गरेको अभियोगमा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप देउवाले महाधिवेशन घोषणा गरे र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) जन्मियो। इतिहासको चक्र घुम्दै आज देउवाले निर्वाचित महामन्त्रीमाथि त्यही शैलीको कारबाही गरेका छन्।

संकट, सत्ता र देउवा

देउवाको राजनीतिक यात्रामा संकट स्थायी सहयात्री बनेको देखिन्छ। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको कार्यकालसँगै संकटकाल, संसद् विघटन, शाही हस्तक्षेप, सशस्त्र द्वन्द्व, सत्ता सहकार्य र विभाजन जोडिँदै आएका छन्। २०५२ सालमा पहिलो कार्यकालमै माओवादी विद्रोह सुरु भयो। पजेरो काण्ड, सांसद किनबेच काण्डदेखि लिएर भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिको आरोप पनि उनको नामसँग गाँसियो।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर बन्यो। २०७४ र २०७८ मा कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री त बने, तर पार्टी बलियो बनाउन नसकेको आरोप देउवामाथि लागिरह्यो। २०८१ असारमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य, त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप जेन–जी विद्रोह—यी सबैको राजनीतिक मार अन्ततः देउवामाथि नै पर्‍यो।

जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आवाज चर्कियो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देउवालाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिए। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढ्यो। देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरे। यही अस्वीकार आजको विभाजनको आधार बन्यो।

सुधार बनाम यथास्थिति : तेस्रो विभाजनको सार

पहिलो विभाजन मातृका–बीपीबीच सत्ता र पार्टी भूमिकाको द्वन्द्व थियो। दोस्रो विभाजन देउवा–कोइराला बीच सरकार र पार्टी नियन्त्रणको संघर्ष थियो। तर अहिलेको विभाजन सुधार चाहने र यथास्थिति जोगाउन चाहनेबीचको टकराव हो।

विशेष महाधिवेशन ५६ प्रतिशत प्रतिनिधिको सहभागितामा अघि बढेको दाबी छ। बन्दसत्रले नयाँ नेतृत्व चयनको तयारी गरिरहँदा देउवा पक्ष कारबाहीमार्फत नियन्त्रण कायम राख्न खोज्दैछ। दुवै पक्ष पार्टी विभाजन स्वीकार गर्न तयार छैनन्। तर इतिहास भन्छ—विभाजन सधैं यस्तै अस्वीकारबाट सुरु हुन्छ।

अघिल्ला विभाजनहरू अन्ततः मूल कांग्रेसमै मिसिए। तर यसपटकको विभाजन कहाँ पुगेर टुंगिन्छ, त्यो अझै खुला छ। यति भने निश्चित छ—देउवाको राजनीतिक जीवनमा पार्टी विभाजन केवल संयोग होइन, नियतिजस्तै दोहोरिँदै आएको छ। र कांग्रेस फेरि एकपटक आफ्नै इतिहाससँग जुधिरहेको छ।