काठमाडौं १३ फागुन । सरकारले डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने उदेश्यसहित विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । डिजिटल प्रविधिबाट सरकारी सेवा प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार गरेको मस्यौदामा सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्ययमवाट छरितो बनाउने, डेटा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने, साईबर सुरक्षा प्रवद्र्घन गर्ने र सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सहज बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी नागरिकलाई सरकारी सेवा पाउन बारम्बार पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने गरी एक पटक मात्र सिद्घान्त अपनाइने, उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकलाई डिजिटल सेवामा सहज पहुँच दिने, ईन्टरनेट सुविधा नपुगेका ठाउँमा सरकारी सेवाको पहुँच बढाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने मस्यौदामा भनिएको छ ।

यसबाट सार्वजनिक सेवा चुस्त, पारदर्शी बन्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । ईगभर्नेन्स बोर्डले सात दिनभित्र मस्यौदामा राय सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ ।

गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बिद्युतीय सुशासन आयोगको बैठकले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस सम्बन्धी मस्यौदा परिमार्जनका लागि समिति पनि गठन गरेको छ ।