ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

रुस–युक्रेन युद्ध कसरी अन्त्य हुन सक्छ? सम्झौताका सम्भावित चरणहरु


ABC News

एबीसी ब्रिफिङः काठमाडौं ६ फागुन । हामीले रुस–युक्रेन युद्धको शुरुदेखि चासो दिंदै आएका छौं । पछिल्लो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न पहल गरेर एक नयाँ विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । उनले युद्ध कुनै पनि मूल्यमा रोक्नु पर्ने शान्तिवादी विश्वको कल्पना गरेजस्तो देखिन्छ । यही सन्दर्भमा हामीले चलिरहेको रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका सम्भावित परिदृश्यलाई हामीले यस अघि प्रस्तुत गरेका विभिन लेख टिप्पणी र अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको विकास क्रममा हुनसक्ने केही प्रक्षेपणलाई चरणवद्ध रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र रूसको आफ्नै “सुरक्षा ग्यारेन्टी“ को मागबीच सन्तुलन कायम राख्नु वार्ताको सबैभन्दा कठिन पक्ष हुने सम्भावना छ। तर विज्ञहरूले केही सम्झौताका सम्भावना देखेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनमा यो “मूर्खतापूर्ण युद्ध रोक्न“ सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर भि. पुटिनसँगको उनको फोन वार्ता र यस हप्ता साउदी अरेबियामा अमेरिकी तथा रूसी अधिकारीहरूबीच भइरहेको बैठकले तीन वर्षदेखि चलिरहेको युद्धको अन्त्यका लागि चरणवद्ध वार्ताको आशा बढाएको छ।

तर ती वार्ताहरू वास्तवमा कसरी अघि बढ्नेछन् ? वार्तामा को–को संलग्न हुनेछन् ? सम्झौताको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ ? सवैभन्दा महत्वपूण प्रश्न यीनै हुन् ।

विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार २०२२ मा युद्धको सुरुवातदेखि बीचमा कयुक्रेन र रूसले प्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए तर शान्ति सम्झौतामा पुग्न असफल भएका थिए।

हालसम्मको विकासक्रमलाई हेर्दा सम्भावित युक्रेन शान्ति वार्ताका केही चरण र नतिजा आँकलन गर्न सकिन्छ।
यस्ता वार्ताका समाचार र जानकारी नेपाली पाठक र दर्शकहरुका लागि उपयोगी हुनेछन् ।

अहिलेसम्म युक्रेनसँग युद्धभूमिमा रूसको पछिल्लो जित उल्टाउने थोरै विकल्पहरू छन्। त्यसैले कुनै पनि सम्झौतामा युक्रेनले पीडादायी सम्झौता गर्नुपर्ने सम्भावना छ । ट्रम्प–पुटिन झण्डै डेढघण्टा लामा फोना वार्ताले यसै दिशातिर संकेत गरेको छ । वार्तामा रूसले अझै कडा बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यतिबेला युक्रेन विचरोजस्तो बन्न पुगेको छ ।

पुटिनलाई पनि सम्झौता गर्नु पर्ने आफ्नै कारण छन् । युद्धमा अत्यधिक खर्चका कारण रूसको अर्थतन्त्रले अनियन्त्रित मुद्रास्फीति भोगिरहेकको छ। रुसी सेनाले प्रतिदिन झण्डै १,००० वा सोभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको पश्चिमा सञ्चा माध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन् । युक्रेनमाथिको सम्झौताले पश्चिमी प्रतिबन्धहरू हटाउने मार्गसमेत खोल्न सक्छ।
वार्ता अत्यन्त जटिल हुनेछन्। पुटिनले इमानदारीपूर्वक वार्ता गर्नेछन् भन्ने ट्रम्प प्रशासन बाहेक बाँकी पश्चिमा शब्क्तिहरुले शंका गरिरहेका छन् । युरोप र युक्रेनले सँगै निकै भयभित देखिएका छन् । ट्रम्प क्रेमलिनसँग सम्झौता गर्न हतारिएका हुन सक्छन्, यसमा युरोपियनहरु र युक्रेन पनि बेवास्तमा पर्ने त्रासमा देखिन्छन् ।

रूस र युक्रेनले अन्तिम पटक २०२२ को वसन्तमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्दा सम्झौताका लागि केही प्रगति गरेका थिए। त्यस्तो सम्झौताले पुटिनलाई सन्तुष्ट पार्नेछ भने युक्रेनको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको कुनै न कुनै रूप सुरक्षित राख्नेछ भन्ने आशा यतिबेला कमजोर बनेको छ ।
वार्तामा को–को छन् ?

बाइडेन प्रशासनले रूसलाई कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयास गरेको थियो । युक्रेनसम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा युक्रेनीहरू स्वयं संलग्न हुनुपर्छ भन्ने वाइडेन प्रशासनको अडान थियो । तर ट्रम्पले त्यो दृष्टिकोणबाट अलग हुँदै, फेब्रुअरी १२ मा पुटिनसँग लामो फोन वार्ता गरिसकेका छन् । त्यसपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई त्यसबारे “जानकारी गराउने“ उनले बताएका थिए ।

अहिले, युक्रेन नै अलग्गिएको देखिन्छ। जेलेन्स्कीका अनुसार यस हप्ता साउदी अरेबियामा ट्रम्पका शीर्ष सल्लाहकारहरू र रूसी अधिकारीहरूबीच भइरहेको वार्तामा युक्रेनलाई संलग्न गराइएको छैन । युरोपेली देशहरू पनि वार्ताबाट बाहिरिन सक्छने । युद्ध सुरु भएदेखि युरोपले युक्रेनलाई दिएको कुल सहायता झण्डै १४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । यो रकम अमेरिकाले उपलब्ध गराएको सहायता भन्दा बढी हो।

ट्रम्पले छिट्टै साउदी अरेबियामा पुटिनसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्। यसैबीच, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र टर्कीले युक्रेन–रूसबीच कैदीहरूको आदानप्रदान र ब्ल्याक सागरमा नौसेनाका बाहनजस्ता विषयमा मध्यस्थता गरिरहेका छन्।

भूमि विवाद

युक्रेनले आफ्ना सीमामा कुनै पनि परिवर्तन कहिल्यै स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएपनि यो विगतको कुरा जस्तो सुनिन थालेको छ। रूसले केवल हाल नियन्त्रणमा लिएको झण्डै २० प्रतिशत युक्रेनी भूभागमात्र नभई, युक्रेनले अझै सम्हालेका चार वटा क्षेत्रहरूका थप भूभागहरूमाथि पनि दाबी गरेको छ । तर रूसले थप दावी गरेका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

संभावित सम्झौताः युद्धलाई स्थिर बनाउने उपाय
– रूसले अहिले कब्जा गरेको भूमिमाथि नियन्त्रण त गर्ने नै छ । तर थप युद्ध प्रयास रोकिन्छ जसले गर्दा रक्तपात देख्नु पर्दैन ।
– युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले रूसको अधिग्रहणलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिँदैनन्, तर रूसले आफ्नो भूभागमाथिको दाबी कायमै राखेको छ । सम्झौतामा यस बारेमा अमेरिकाले रुसलाई अनुमति दिनसक्ने संकेत दिएको छ ।
– सम्झौतामा विवादित भूभागसम्बन्धी विवादहरू १०–१५ वर्षभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनेछ भन्ने भाषा लेखिन पनि सक्छ । २०२२ को शान्ति वार्तामा युक्रेनी वार्ताकारहरूले यसखाले प्रस्ताव क्रिमियाको स्थिति सम्बन्धमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका विदेश मन्त्री मार्को रुवियोले क्राइमियाको विषयमा कुनै छलफल नहुने स्पष्ट गरेका छन् । यो रुसी भूभाग भइसकेको छ ।

समस्या छः कुस्र्क क्षेत्र
– युक्रेनी सेनाले अहिले पनि रूसको कुस्र्क क्षेत्रको करिब २०० वर्गमाइल क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको छ।
– रूसले कुस्र्कलाई बार्गेनिङको हिस्सा बनाउने विचार अस्वीकार गरिसेकेको छ।
– यदि वार्तामा रूसले युक्रेनी सेना त्यहाँबाट हटाउनु अघि युक्रेनलाई कुस्र्कबाट क्षेत्र फिर्तीको गर्नुको सट्टा रूसले केही रियायतहरू दिनसक्ने सम्भावना छ ।

नाटो र युरोपेली संघ

युक्रेनले रूसद्वारा कब्जा गरिएका भूमि फिर्ता लिने चाहना राख्छ, तर यसका साथै यसको भविष्यको सुरक्षा कम्तीमा त्यति नै महत्वपूर्ण रहेको सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसको अर्थ, रूसको पुनः आक्रमणबाट जोगिनु युक्रेनका लागि प्राथमिकता हो।

युक्रेनले नाटो सदस्यतालाई यस सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रमुख उपायको रूपमा मानेको छ । तर, रूसका लागि युक्रेनको नाटो प्रवेश नै उसको सुरक्षाका लागि अस्तित्वगत खतरा रहेको र युद्धको मुख्य कारण पनि हो ।

ट्रम्प प्रशासनले यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको छ—रूसले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्भावित सम्झौताः नाटो होइन, तर इयुको बाटो खुला
– युक्रेनलाई युरोपेली संघमा प्रवेश खुला राख्ने , तर नाटो सदस्यताबाट बाहिर राख्ने सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत हुन पनि सक्छ ।
– २०२२ को असफल शान्ति वार्ताको क्रममा रूसी वार्ताकारहरूले यस्तो मस्यौदा सन्धिको भाषालाई स्वीकार गरेका थिए, जसमा सम्झौता युक्रेनको सम्भावित युरोपेली संघ सदस्यताको अनुकूल हुने उल्लेख थियो।

सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू

नाटो सदस्यता नभएको अवस्थामा, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले २ लाख विदेशी सैनिकहरू युक्रेनमा तैनाथ गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसले कुनै पनि युद्धविरामको रक्षा गर्ने उनको आशा छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार, पश्चिमी मुलुकहरूले यति ठूलो संख्यामा सेना पठाउन सक्ने सम्भावना छैन। बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले आफ्नो देश केही शान्ति सेनाहरू पठाउन तयार रहेको बताए पनि संख्याबारे केही बताएका छैनन् ।

तर रूसलाई पनि आफ्नै “सुरक्षा ग्यारेन्टी“ चाहिएको छ।
–युक्रेनले पुनः सैन्य शक्ति निर्माण नगरोस् भन्ने रुसको चाहना छ । युक्रेनले रूस–अधीनस्थ क्षेत्रहरू फिर्ता लिने प्रयास नगरोस् भन्ने मस्कोको धारणा रहँदै आएको छ ।
– रुसले त युक्रेनको सेनाको आकार घटाउने र विदेशी सेनाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने माग राखेको छ।

सम्भावित सम्झौताः सन्तुलित सुरक्षा उपायहरू
क्याम्ब्रिजका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विशेषज्ञ मार्क वेलर नेतृत्वको टोलीले एउटा सम्झौता प्रस्ताव तयार पारेको छ, जसमा यस्तो समाधान समावेश गरिएको छः
– ७,५०० सैनिकको एउटा सानो अन्तर्राष्ट्रिय बल तैनाथ गर्ने, यी सेनाहरु रूस र युक्रेन दुवैलाई स्वीकार्य हुने देशहरूबाट पठाइनेछ।
– यदि कुनै पक्षले पुनः युद्ध सुरु ग¥यो भने, तत्काल प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था हुनेछ।
– युक्रेनले सीमित मात्रामा अन्य देशहरूसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास , हतियार उत्पादन र सैन्य तालिमको सहकार्य गर्न पाउनेछ।
– स्थायी रूपमा विदेशी सेनाहरू तैनाथ गर्न नपाइने , तर थोरै संख्यामा प्रविधि विज्ञहरू रहन सक्नेछन्।
– युक्रेनले १५५ माइलभन्दा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू उत्पादन वा तैनाथ नगर्ने सहमति जनाउनेछ।

यो सम्झौता रूस र युक्रेनबीच सन्तुलन कायम गर्ने एक सम्भावित उपाय हुनसक्छ, तर यसको कार्यान्वयन कठिन हुन सक्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् र
युद्धविरामको व्यवस्थापन

कुनै पनि शान्ति सम्झौताको स्थायित्व युद्धविरामको ठोस व्यवस्थापनमा निर्भर गर्नेछ।

२०१५ पछि पूर्वी युक्रेनमा युद्धविराम निगरानीमा संलग्न रहेको स्विस पूर्व कूटनीतिज्ञ थोमस ग्रेमिङरले तीन वटा मुख्य मुद्दाहरू अघि सारेका छन् ।

१. “संपर्क रेखा“ निर्धारण – रूस–नियन्त्रित र युक्रेन–नियन्त्रित भूभाग छुट्याउने स्पष्ट रेखा तोक्न आवश्यक छ।
२. “विच्छेद क्षेत्र“ (म्ष्कभलनबनझभलत श्यलभ) – दुबै पक्षका सेनाहरू बीच सुरक्षा क्षेत्र अर्थात बफर जोस्थापना गर्नुपर्छ, जसले गल्तीले गरिने आक्रमण वा द्वन्द्व पुनः भड्किनबाट जोगाउँछ।
३. उत्तरदायित्व संयन्त्र – युद्धविराम उल्लङ्घन भएमा दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक छ।

सम्झौताको भाषा निर्णायक हुन सक्छ
ग्रेमिङरका अनुसार, युद्धविराम लागू गर्ने कानुनी दस्तावेजहरू अत्यधिक प्रविधिक हुन सक्छन् , विशेष गरी विच्छेद क्षेत्रको नियम र कार्यान्वयन प्रक्रियाका सन्दर्भमा ।
– यद्यपि, सम्झौतामा प्रयोग गरिने शब्दावली अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ , किनकि यसले युद्धविराम टिक्ने या भत्कने निर्धारण गर्न सक्छ।

युद्ध रोक्ने कुनै पनि सम्झौता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट नै छ —यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस उपायहरू आवश्यक हुनेछन्।

पूर्वी युरोपमा नाटोको भविष्य

राष्ट्रपति पुटिनले आफ्ना कार्यहरू केवल युक्रेनका लागि नभई सम्पूर्ण युरोपको सुरक्षा संरचना परिवर्तन गर्नका लागि भएको दाबी गरेका छन्।
युद्ध सुरु हुनुभन्दा केही हप्ता अघि, उनले नाटोको विस्तार रोक्न र नाटो सेनाहरूलाई पूर्वी युरोपका धेरै क्षेत्रबाट फिर्ता बोलाउन अल्टिमेटम दिएका थिए।
– फेब्रुअरी १२ मा ट्रम्पसँगको कुराकानीमा , पुटिनले युद्धको “मूल कारणहरू हटाउनु आवश्यक छ“ भन्ने उल्लेख गरेको क्रेमलिनले जनाएको छ।
– यसको अर्थ, रूसको मागहरू केवल युक्रेन सीमित रहने छैनन् , बरु यो सम्पूर्ण युरोपको सुरक्षा संरचनालाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास हुन सक्छ।

अमेरिकी साझेदारहरूको चिन्ता
– नाटोको पछि हटाइको निर्णयले पोल्याण्ड, बाल्टिक राष्ट्रहरू (एस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया) जस्ता देशहरूलाई रूसी आक्रमणको उच्च जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिन थालिएको छ ।
– तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले वैदेशिक सैन्य उपस्थिति प्रति आफ्नो शंका व्यक्त गरिसकेका छन्, जसले गर्दा उनले रूससँग यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

तीन तहमा वार्ता सम्भव
स्विस कूटनीतिज्ञ थोमस ग्रेमिङरकाअनुसार, युद्ध अन्त्यका लागि कम्तीमा तीनवटा अलग–अलग वार्ता ट्रयाक हुन सक्छन् ः
१. अमेरिका–रूस वार्ता
२. रूस–युक्रेन वार्ता
३. रूस–युरोप वार्ता

ग्रेमिङर भन्छन्, “ यी तीनवटै तहहरू अनिवार्य छन्। कुनै छोटो बाटो छैन। “

यसबाट के देखिन्छ भने नाटोको भूमिकाबारे हुने वार्ता केवल युक्रेनसम्म सीमित रहने छैन , बरु युरोपको सामरिक सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गर्नेछ ।
ट्रम्प र पुटिनः वार्ताका अतिरिक्त मागहरू

राष्ट्रपति पुटिनका मागहरू केवल भू–भाग र सुरक्षा सीमित छैनन् ।

– २०२२ को शान्ति वार्तामा , रूसी वार्ताकारहरूले युक्रेनी पहिचानका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए
– रूसी भाषा लाई युक्रेनको आधिकारिक भाषा बनाउने रुसी प्रस्ताव रहेको छ ।
– युक्रेनी स्वतन्त्रता सेनानीहरूसँग सम्बन्धित स्थानहरूका नाम राख्न प्रतिबन्ध लगाउने पनि रुसी प्रस्ताव रहेको छ । यस्ता मुद्दाहरू यो वार्ता प्रक्रियामा पनि पुनः उठ्ने सम्भावना छ।

ट्रम्पबाट अतिरिक्त फाइदा लिने प्रयास
– पुटिनले युक्रेन युद्धको सम्झौतालाई अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट नै छ ।
– रूसलाई पश्चिमी प्रतिबन्धहरूबाट राहत दिने सम्झौता ट्रम्पसँग हुन सक्ने सम्भावना छ।

पुटिनको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता अमेरिकासंग व्यापक सम्झौता गर्नु हो ।
– अमेरिकी पूर्व उप–विदेशमन्त्री रोज गोटेमोलर भन्छिनः “पुटिनले यो प्रशासनसँग लामो समयसम्मको सकारात्मक सम्बन्ध चाहन्छन्। त्यसका लागि उनले केही सम्झौता गर्नुपर्नेछ।“यसले के संकेत गरिरहेको छ भने युक्रेन शान्ति सम्झौताले मात्र होइन, समग्र अमेरिका–रूस सम्बन्धको पुनःपरिभाषा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।


विभिन्न सञ्चार माध्यमका आधिकारिक स्रोतहरुबाट संक्षेपीकरण गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com