नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय (युएनओपिएस) बीच आज साझेदारी सम्झौता– पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारत सरकारले यसअघिको सहयोग सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीलाई गोरखा र नुवाकोटमा सुरक्षित पुनःनिर्माणका लागि झण्डै रु एक अर्ब ६२ करोड (१६.२ मिलियन डलर) अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युएनओपिएससँगको साझेदारीमा गोर्खामा २६ हजार ९१२ भूकम्पपीडित घरधनी र नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भूकम्पपीडित घरधनीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरणअन्तर्गत क्रमशः प्रदान गर्नेछ ।

युएनडिपी र युएनओपिएसको सामाजिक प्राविधिक समूहले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्न निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम भूकम्पपीडित घरधनीका घर पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्नेछन् । उनीहरुले निरीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामार्फत विभिन्न तहका निर्माणका साथै घर अनुदानका अंशमा घरधनीलाई योग्य बनाउन र पहुँच पु¥याउन मार्गदर्शक गर्ने बताइएको छ ।

साझेदारी सम्झौतामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख डा अजय कुमार, युएनडिपीका देशीय प्रमुख रेनौड मेयेर, युएनओपिएस एशिया क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय माथुरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

हस्ताक्षर समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले उक्त सहयोगले पुनःनिर्माणमा ठूलो राहत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।