काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताले लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको छेडखानी भए सदन र सडक दुवैबाट कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिद्वारा नयाँ वर्ष २०८३ को उपलक्ष्यमा आयोजित क्यालेन्डर विमोचन तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यो कुरा स्पष्ट गरेका हुन्।

सरकारलाई सकारात्मक सहयोग, तर सीमा नाघे प्रतिवाद

प्रचण्डले वर्तमान सरकार (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको) ले संविधानको सीमाभित्र रहेर रचनात्मक, सकारात्मक र जनहितका काम गरेमा आफूहरूले पूर्ण सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए। तर संविधानमाथि छेडखानी गर्ने, राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्‍याउने वा जनताको हकअधिकार खोस्ने गतिविधि भएमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, “यदि यो संविधानभित्र रहेर सरकारले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ, रचनात्मक र सकारात्मक राम्रो काम गर्दा हामी त्यसलाई सकारात्मक नै ढङ्गले हेर्छौं। तर संविधानमाथि छेडखानी हुन थाल्यो, नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय हितमाथि कहीँ कतैबाट आँच आउन थाल्यो या जनताले पाएका हक अधिकार खोस्ने जस्ता गतिविधि हुन थाले भने हामी त्यसको फेरि सदनभित्र पनि सडकबाट पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छौं।” यो भनाइलाई उनले सुरुदेखि नै प्रस्ट रूपमा राख्दै आएको पनि बताए।

विद्यार्थी र ट्रेड युनियन अधिकारमा सतर्कता

प्रचण्डले विशेष गरी विद्यार्थीहरूको हकअधिकार र कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारमाथि सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पार्टी कार्यकर्ता तथा जनवर्गीय संगठनहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरे।

“अहिले विद्यार्थीहरूको हक अधिकारबारे या कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारबारे सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेको छ, हामीले सतर्क हुन भनिराख्या छौं। जनताले लामो संघर्ष, ठूलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त भएका अधिकारहरू, जनवर्गका अधिकारमाथि कुनै किसिमको छेडखानी नगरियोस्,” उनले जोड दिए।

संविधान संशोधनको पक्षमा, तर सही दिशामा

संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले आफूहरू संशोधनको विरोधी नभएको स्पष्ट गरे। तर संशोधन जनताको अधिकार थप्न, महिला, दलित, उत्पीडित वर्गको हक सुनिश्चित गर्न र संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि मात्र हुनुपर्ने बताए।

“संविधान संशोधनका हामी विरोधी त छैनौं, तर त्यो संशोधन महिलाहरूको अधिकार थप्नको लागि हुनुपर्‍यो, जनतालाई अधिकार थप्नको लागि हुनुपर्‍यो, खोस्नलाई होइन। संघीयतालाई अझ बलियो बनाउनको लागि हुनुपर्‍यो, त्यसलाई कमजोर पार्नको लागि होइन। त्यो हुँदा हाम्रो सकारात्मक नै भूमिका र सहयोग हुन्छ,” उनले भने।

निर्वाचन परिणामको समीक्षा र पार्टी एकीकरण

हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई प्रचण्डले ‘असामान्य र असाधारण’ संज्ञा दिए। उनले निर्वाचन परिणाम सोचेभन्दा फरक आएको स्वीकार गर्दै पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताए।

“हामीले सोचेको भन्दा अलि फरक ढङ्गले निर्वाचन परिणाम त आएको छ, त्यसको समग्र समीक्षामा पनि हामी लागेकै छौं,” उनले भने।

साथै, उनले माधवकुमार नेपालसँगको पुरानो सहकार्यको स्मरण गर्दै १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा मार्फत देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनतर्फ लैजान सफल भएको उल्लेख गरे।

पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई केही दिनभित्रै तल्लो तह (प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय) सम्म टुङ्ग्याउने र त्यसपछि जनवर्गीय संगठन तथा विभागहरूको एकीकरण औपचारिक रूपमा पूरा गर्ने जानकारी दिए। उनले ६ महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

“हामीले एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका थियौं र त्यसैअनुसार हामी यो बैठकमा पनि महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियाबारे छलफल गर्दैछौं,” प्रचण्डले बताए।

उनले निर्वाचन परिणामले केही फरक मोड लिए पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको बीचमा जान कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

सन्दर्भ

यो कार्यक्रम महिला संघ (क्रान्तिकारी) को नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानसँग जोडिएको थियो। प्रचण्डको यो भनाइ हालैको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन, विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन सम्बन्धी नीतिमा केही चर्चा गरिरहेको बेला प्रचण्डले प्रतिपक्षीय भूमिका र सतर्कता देखाएका छन्।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले नेकपाको अहिलेको रणनीति स्पष्ट गरेको छ — सरकारको राम्रो काममा सहयोग, तर जनअधिकार, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथि आँच आएमा सदन र सडक दुवैबाट प्रतिरोध। यो भनाइले आगामी दिनमा राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने संकेत पनि गरेको छ।

जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता र अधिकारहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति कम्युनिस्ट पार्टी सतर्क रहेको प्रचण्डको चेतावनीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।