सुर्खेत, ७ फागुन।   प्रदेश नं ६ का सांसदले प्रदेश सरकार समावेशी नभएको गुनासो गरेका छन् ।

समावेशीको कुरा गर्ने वाम गठबन्धनको सरकार बने पनि समावेशी बन्न नसकेको सांसदले आरोप लगाएका छन् । सो प्रदेशमा गठन भएको प्रदेश सरकारका लागि नेकपा (एमाले)ले चार र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पाएका छन् । माओवादी केन्द्रले आफूले पाएको भूमि व्यवस्थापन र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रुकुमकी विमला केसीलाई मन्त्री बनाएको छ ।

कूल सांसद संख्याको २० प्रतिशत समावेश हुने गरी सरकार निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सो प्रदेशमा एक महिलाबाहेक अरु कुनै मन्त्री समावेश नभएको सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले बताउनुभयो । पार्टीको भनाइ र निर्णय गराइमा फरक देखिएकाले समावेशी सरकार बन्न नसकेको विचार महिला तथा दलित सांसद मीना रखालले व्यक्त गर्नुभयो । “समावेशी सरकार बन्न, महिला, दलित र जनजाति सदस्यको पनि सहभागिता हुनुपर्ने थियो तर यो प्रदेशमा भएन”,उहाँले भन्नुभयो । छ नं प्रदेशमा छ दलित सांसद रहेकामा एक जना पनि मन्त्री नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले रुकुमकी केसीलाई मन्त्री बनाए पनि सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने सबै मन्त्री खसआर्यबाटै छानेको छ । पार्टीमा खसआर्यबाटै मन्त्री बन्नका लागि आकांक्षी बढी भएकाले समावेशिता नभएको सांसद दानसिंह परियारले बताउनुभयो । आफूले समावेशी मन्त्रिमण्डल बनाउन निकै प्रयास गरे पनि दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ छ ।

सो प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य ४० मध्ये दलिततर्फ प्रत्यक्षमा एमालेबाट मुगुका दानसिंह परियार र माओवादी केन्द्रबाट रुकुमका रातो कामी मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने एमालेका राजु नेपाली र मीना रखाल तथा माओवादीका केन्द्रका सीता नेपाली र नेपाली काँग्रेसका झोवा विक तामाङ समानुपातिक सांसद छन् ।

महिला जनजातितर्फका पुष्पा घर्ती उपसभामुख भइसक्नु भएको छ भने प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका श्रेष्ठ मात्रै जनजाति सांसद हुनुहुन्छ । बाँकी महिला तथा खसआर्यतर्फका सांसद हुनुहुन्छ ।