काठमाडौं १३ पुस । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

‘…जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमासमेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामालाई आधार बनाएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

‘संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा मिति २०६६।९।१० मा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध‘ शब्द थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको देखिन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमासमेत जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोगबारे सुमन अधिकारीलेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदविरुद्ध दिएको रिट निवेदन मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुने, यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।’

सर्वोच्चले संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकमा दीगो शान्ति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको र वर्तमान संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज मान्नुपर्ने भएबाट संविधानमा नै प्रयोग नभएको शब्दहरूबारे राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको निष्कर्ष पनि सर्वोच्चले निकालेको छ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा यस अदालतको संवैधानिक इजलास लगायत विभिन्न इजलासबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हकलाई स्थापित गरेको अवस्थासमेत रहेको छ भने वर्तमान संविधानको धारा २० र २१ को व्यवस्थासमेतबाट स्वच्छ न्याय र पीडितको न्याय पाउने हक अक्षुण रहेको स्थिति छ। यी निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वको पीडित हो भनी दाबी गरेको अवस्थासमेत देखिन्छ।’

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७९ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनको दर्ता नगर्ने निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यो रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।

जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत द्वान्द्वपीडितले रिट हालेका थिए।