काठमाडौं १२ पुस । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा बिहीबार पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइले निरन्तरता पायो । सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले मुद्दालाई शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

सरकारी वकिल र गौशाला २६ को तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुको बहसपछि बिहीबार सन्दीपका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएकाले शुक्रबार पनि सन्दीपका कानून व्यवसायीहरुले पालो पाउनेछन् । सन्दीपका कानून व्यवसायीहरुको बहसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने पालो पाउनेछन् । त्यसपछि इजलासले निर्णय सुनाउनेछ ।
भोलि लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाका वकिलले जवाफी बहस गर्ने छन्। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि यो मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला सुनाउने छन्। न्यायाधीश ढकालले भोलि नै पनि फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावना छ।

ढकालको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि उक्त मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढेको थियो। आजै बहस सकिएको खण्डमा फैसला आउन सक्नेछ।

यसअघि मंसिर २४ गते न्यायाधीश पदम पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सन्दीप लामिछाने पक्षका वकिलहरूले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

यसअघि कात्तिक २३ गते यो मुद्दामा न्यायाधीश केशव घिमिरेले बहसको लिखित नोट मागेका थिए। शुक्रबारसम्म दुबै पक्षले बहस नोट बुझाइसकेपछि आइतबार अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो।

बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।

कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।

यसरी सन्दीपविरूद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरू हुने भनेर पेसी चढेको १० महिना भइसकेको छ।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।