काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनजंगल आदिवासी जनजाति समुदायको योगदान र त्यागले बनेको बताएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधन जोगाउनका लागि आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिका रहेको भन्दै मन्त्री महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज त आदिवासी जनजातिले जन्मदिएको जस्तो लाग्ने बताए ।

आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा अधिकारमुखी संरक्षित क्षेत्र’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

बाघ संरक्षणका कुरा गर्नेहरुका छोराछोरी कोही मारिएका छन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री महतोले त्यसो भएको भए बल्ल स्थानीय अधिकार पनि संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने थिए कि ? भन्दै अधिकारकर्मीप्रति संकेत गरे । उनले भने, ‘बाघ ठूलो कि मान्छे ? भन्ने कुरामा कन्फ्युज छु ।’

निकुञ्जभित्र के छ ? सुनको खानी छ ? केही गर्नै दिँदै न भन्दै मन्त्री महतोले निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधनको आवश्यकता रहेको महशुस भएको बताए । निकुञ्जलाई व्यवस्थित गर्दै समृद्धिसँग जोड्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले अहिले सरकार बलियो कि निकुञ्ज बलियो भन्ने स्थिति रहेको बताए ।

सरकारले तयार पारेको निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्वन्धी कार्यविधि २०८०, व्यवासायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्वन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० मा आदिवासी जनजाति र स्थानीयबासीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले नियमावलीभन्दा पनि निकुञ्ज ऐन २०२२ नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत औंल्याए । व्यवस्था नै परिवर्तन भएर नयाँ संविधान आइसक्दा पनि राजा महेन्द्रले ल्याएको ऐन परिवर्तन नहुनुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उनले ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीले २०२९ पनि निकुञ्जका नाममा आदिवासी जनजातिका जमिन हडप्ने काम भएको भन्दै वनसम्वन्धी नीति नियमावलीहरुमा आदिवासी जनजातिका अधिकार खोस्ने काम भएको बताए ।

अमेरिका, क्यानडा, कोस्टारिका जस्ता मुलुकले निकुञ्जमा स्थानीय जनतालाई भोगचलनका लागि खुला भइसकेको स्थिति रहेको भन्दै सप्रेडका कार्यकारी निर्देशक डा. पासङ डोल्मा शेर्पाले अधिकारमुखी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर जान सकियो भने आदिवासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दाको अधिकार सुनिश्चित हुने बताए ।

वन तथा निकुञ्जसम्वन्धी ऐन कानुनहरुले आदिवासी जनजाति र स्थानीय बासिन्दाको अधिकार हनन भनेको भन्दै बागमती प्रदेशका सांसद भारती पाठक, मधेस प्रदेशका सांसद राजकुमार लेखी लगायतले गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा डा. कुन्साङ लामा, डा. कृष्णचन्द्र आचार्य र दिलराज खनालले कानुनी व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा चार समूहमा विभाजन गरी छलफल गराइएको थियो । समूहगत रुपमा प्राप्त सुझावका आधारमा आइतबार साझा धारणा बनाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव बुझाउने कार्यक्रम छ ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति तथा निकुञ्ज पीडितहरुको उपस्थिति छ । कार्यक्रम सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।