काठमाडौं २२ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत महिना भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषमा पेश भएको छ । औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा दुई पक्षबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस भएको सूचना नेपाललाई आएको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए।

घिमिरेले भने, ‘उक्त विषय कहाँ पुग्यो भनेर फलोअपमा छलफल हुँदा भारतको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको जानकारी आएको छ। अब निर्णय भयो भन्दा पनि हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट २५ वर्षको विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो। तर, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए। प्रारम्भिक सम्झौतामा नेपाल र भारतका सचिवहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उर्जा मन्त्रालयका उर्जा महाशाखा प्रमखु मधु भेटवाल नेपालको मन्त्रिपरिषदले दीर्घकालीन बिक्रीका विषयमा यसअघि नै निर्णय गरिसकेको बताए ।

अहिले ४ सय ४८ मेगावाट विद्युत् मात्रै भारतले खरिद गर्ने सम्झौता छ। यो सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्राव्धान रहेको छ ।

यो विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासँगै बंगलादेशसँगको खरिद बिक्री प्रक्रिया समेत अघि बढाउने तयारीमा नेपाल छ। बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपालले भारत र बंगलादेशसँग अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही जेठको सुरुमा बंगलादेशमा भएको नेपाल–बंगलादेश उर्जा बैठकमा बंगलादेशले नेपालको ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न सहमति जनाएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा बंगलादेशमा दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातका लागि डेडिकेटेड लाइन विस्तारबारे छलफल गराउने लक्ष्य उर्जा मन्त्रालयले राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविदुत आयोजना निर्माण सम्झौता र ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास सम्बन्धमा प्रचाण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सम्झौता भएको छ ।

तल्लो अरुणमा लगानी स्वीकृत भइसकेको छ। लगानी बोर्डले गत चैतमै तल्लो अरुणका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

यसअघि नै ६ सय ७९ मेगावाटको यस परियोजनाको डीपीआर बनाउने समझदारी भएको थियो। अहिले निर्माण सम्झौताको भएको छ।

दिल्लीमा बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्को आयोजना अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली हो।

समझदारीअनुसार अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली आयोजनामा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले लगानी गर्ने छ।त्यसमा नेपालस्थित विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत लगानी रहने छ।