काठमाडौँ, २७ चैत । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नभई नउठाएको नभई बाराम्बरको प्रयास असफल भएपछि सो निर्णय लिनु परेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटघाट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मेयर साहले बाध्य भएर सो कदम उठाउनु परेकोसमेत जनाएका छन् ।

‘केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्‍यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन ।’

उनले सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा फोहोर नउठाउनुको कारणबारे विस्तृतमा लेखेका छन, जो यस्तो छः

केहि दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्‍यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रश्नहरु स्वभाविक पनि छन् ।

सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ । संघीय सरकारकारुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोशिस पछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।

जसका केही उदाहरणहरुः
१. गृह मन्त्रालयः अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी– ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालयः विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार

३. शिक्षा मन्त्रालयः सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा– दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालयः सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन– दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनः एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल सम्वत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल– दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालयः ५२ वर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम– २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

७. सहरी विकासः खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा– ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।

८. भौतिक यातायातः रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन– दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चारः आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्– २ मन्त्रीसँग पहल

१०. ऊर्जा मन्त्रालयः सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग– २ मन्त्रीसँग पहल

११. खानेपानीः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएको उचित व्यवस्थापन पहल– २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१२. भूमिसुधार मन्त्रालयः सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण– मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१३. संघीय मामिलाः तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा– दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१४. कृषि मन्त्रालयः मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण– मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?

स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदेओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।

यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुइमत रहला ।