काठमाडौँ, १६ माघ । चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले आयोग गठनको बाटो खुलेको र लामो समयदेखिको अपेक्षा सम्बोधन हुनलागेको जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्ले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न शुरुभए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुनसकेको थिएन ।

सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदैआएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ ।

विद्युत् नियमन आयोगका कामहरु

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्ने
• आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
• विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने
• विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने
• उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने
• विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्ने
• राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने इत्यादि

विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्ने आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने काममा आयोग क्रियाशील हुने ऊर्जाको विश्वास छ ।

राजनीतिक होइन विज्ञ व्यक्ति 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले आयोगलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने निकायको रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने थलो बनाइए आयोगको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व नरहने भएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका र सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारलाई नियुक्त गर्न इपानले अनुरोध गरेको हो ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भन्नुभयो, “उच्च नैतिक आचरण भएका र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आयोगमा नियुक्त गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्तिलाई ल्याइनुहुँदैन ।” अरु आयोग जस्तै विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।