काठमाडौँ २५ पुस । सरकारले एक वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सत्तारुढ दलहरूको न्यनूतम साझा कार्यक्रममा १ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरिएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपालीलाई १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र गरिसक्ने बताएका हुन् ।

सत्तारुढ दलले १ वर्षभित्र सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसक्ने दाबी गरे पनि सर्वसाधारण भने लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि कैयौं सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नारायणहिटी दरबार परिसर ९साबिकको राहदानी विभाग०, ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धीको समस्या समाधान गर्ने बताए ।

५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंक नजिक पुर्‍याइने

सरकारले आगामी ५ वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुई अंक नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दवाव तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्य कायम गराई तत्काल गतिशील बनाउने मन्त्री पौडेलले बताए ।

वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्युनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उनले बताए ।

‘आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादत्म्यता कायम गरिनेछ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।’ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश तथा संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाहृय लगानी आकर्षित गर्न त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गरिने पौडेलले बताए । ‘विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ ।

वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने, निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गर्ने, सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि प्राथमिकता सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।