काठमाडौं, १ पुस । मंसिर मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब १२ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । त्यस्तै कोषले २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वित्तीय क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ कार्यक्रम मात्र मान्न सकिन्छ । तर यस्तो सुविधा यसअघि पनि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, तथा बीमा कम्पनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा दिदै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने संस्थाको रुपमा विकास गरेको भन्दै जबरजस्त आवद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।

कोषमा जान जबरजस्त गर्नु कुनै एक बैंकबाट मात्रै कारोबार गर वा कुनै एक बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गर भन्नु जस्तै भएको विज्ञहरु बताउँछन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा नागरिकले कुन सुविधा कहाँबाट लिने या नलिने भन्ने निर्णय आफै गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने, तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको बताए ।अन्य संस्थाबाट यो भन्दा बढी सुविधा लिदै आएका कर्मचारीहरुले कोषमा आवद्ध हुन आवश्यक ठानेका छैनन् । तर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सबै सुविधा एकैठाउँबाट हुने र सरकारको अभियान नै भएकाले यसमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बताउछन् । उनले कुनैपनि संस्था, कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठान नविकरण हुँदा अनिवार्य कोषमा आवद्ध भएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा लैजान लागिएको समेत बताउछन् ।
सरकार जसरी पनि सबै पक्षलाई कोषमा आवद्ध गराउने रणनीतिमा छ । आन्दोलनरत कर्मचारी तथा कम्पनी, उद्योग प्रतिष्ठानहरु, । बैंकहरुले कर्मचारीले यसअघि लिदै आएका न्यूनतम सुविधाहरु कोषले उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँदै गर्दा सरकार त्यसतर्फ पनि गम्भिर बन्नुपर्ने देखिन्छ