काठमाडौं, २४ मंसिर । लामो समयदेखि भारतले नेपाली सीमा मिचेको प्रसंग नौलो त होइन, तर पछिल्लो सयम यता नयां राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सीमा अतिक्रमणको वसह निकै तातेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भु–भाग भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन सरकारी कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन र दबाब जारी छ ।

सोमबार राजधानीमा नेपाल विद्यार्थी संघ एक कार्याक्रम गरेको छ । कार्यक्रमको मुख्य सन्देश भारतबाट अतिक्रमित सीमाको प्रश्न हो । चिनौं सिमाना जोगाऔं माटो भन्दै लिपुलेक कालापानी लगायतका मिचिएका भूमि फिर्ता गर्न दबाब दिइएको हो । देशका ७७ जिल्लामा चिनौं सिमाना जोगाऔं माटो अभियान सोमबारबाट सुरु भएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि कुटनीतिक पहल गर्ने अनुकुल समय भएकोले सरकारले अबिलम्ब पहल लिनुपर्ने विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् ।प्छिल्लो तथ्यांक अनुसार ७१ भन्दा बढी स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रभमण गरेको छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताको मौकामा भारतीय शासकहरुले नेपाली भूमिमाथि आंखा लगाउदै आएका हुन् । २०४६ सालको कालखण्डलाई नियाल्यो भनेपनि शासनसत्तमा पुगेकाहरुले खासै जांगर देखाएको पाइदैन । तर, पछिल्लो समयता भारतीय ज्यादती विरुद्ध नेपाली समाज एकढिक्का भएको छ । सीमा रक्षाको पक्षमा दृढ भएको यो सबै भन्दा सुनौलो अवसर हो, यसर्थ सरकारले सीमा विवाद सल्टाउनुपर्ने चौतर्फी दबाव छ।

नेपालसंग पर्याप्त प्रमाण छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले बोलिरहेका छन् । तर घरेलु राजनीतिक किचलोको मौका छोपी भारतीय ज्यादती बढको हो । तर, यतिबेला मुलुकमा स्थिर राजनीति मात्रै छैन बलियो सरकार छ । पछिल्लो चरणमा कुटनीतिक क्षमतामा पनि केहि सुधार भएको छ । विश्व अर्थराजनीतिमा नेपाल शक्ति राष्टहरुको ध्यानाकर्षण समेत भएको बेला सीमा अतिक्रम सुल्झाउन सकिने मौका हो । यसर्थ सरकारले ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणका आधारमा अतिक्रमणको प्रश्नको हल गर्नुपर्ने सुझाव छ । सरकारले अतिक्रमित सीमाको सवालमा समाधान खोज्नको लागि मुलुकभरका राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, आम नेपालीले साथ दिएका छन् । छिमेकीको हेपाह प्रवृत्तिको कुटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न चौतर्फी दबाब छ । यो अनुकुल समयमा सीमा अतिक्रमण सुल्झाउन सरकारले अब ढीला गर्नुहुदैन ।