काठमाडौं २२ कात्तिक । जलवायु परिवर्तनको सीधा असर पर्यावरणमा परेको छ ।  पर्यावरणमा परेको असरले कृषिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । प्रकृतिमाथि भइरहेको अत्याधिक दोहनले पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत गम्भीर असर पारेको छ । जलायु परिवर्तनलाई रोक्न त सकिदैन तर प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न विज्ञहरुले सुझाएको छन् ।

नेपालको कुल भूभागको खेतीयोग्य जमिन ४१ लाख २१ ह्जार छ । कुल खेतियोग्य जमिन मध्ये ३० लाख ९१ ह्ेक्टरमा मात्रै खेति हुदै आएको छ । कृषि उपज उत्पादन घद्दो छ । आयात वर्षेनी चुलिदो छ । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाअघिसम्म नेपालले करिब २५ करोडको चामल निर्यात गर्दथ्यो, तर सत्तरीको उत्तँद्र्धमा आइपुग्दा वार्षिक एक खर्ब कृषिजन्य उपज आयात गर्दै आएको छ । जमिन खण्डिकरणको चरम समस्या छ । स्पष्ट भूनीतिको अभावमा जमिनको वर्गिकरण र व्यवस्थित बन्न नसक्दा, कृषिमा आकाशको मुख ताक्नुपर्छ ।कृषि उत्पादन कमजोर बन्दै गएको हो । यद्यपी सरकारले सन २०३५ सम्म नेपाललाई पूर्णरुपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक छैन । खाद्य वितरणमा असमानता त छ नै । खाद्य सुरक्षाको आंकडा हेर्दा ३३ जिल्ला खाद्यान्नमा सुरक्षित छैनन् । औसतमा एकजना नागरिकलाई २२ सय क्यालोरी आवस्यक पर्छ। तर कर्णाली लगायत जनताले न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त गर्न मुस्किल छ । कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत खाद्य गरिबी र ४१ प्रतिशत जनसंख्या न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानले खाद्य सुरक्षालाई लिपिवद्ध गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो टीठ लाग्दो छ । तर खाद्य सु्रक्षा र पोषणको विषयमा सरकारले काम गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

प्रकृतिमाथि अत्याधिक दोहनले वातावरणीय सन्तुलनलाई खलल पुराएको छ। प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित दीगो उपयोगको अभावमा पर्यावरणीय संकट झेल्नुपरेको छ । पर्यावरणमा देखा परेको समस्याले जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यदेखि कृषिमाथि नकारात्मक असर पारेको छ ।भूमिको सीमितता, कृषिमा दुइतिहाइ जनसंख्या संलग्नताको भारको कारण कृषिमा उत्पादकत्व कम छ । प्रतिहेक्टर ३३ सय केजी उत्पादकत्व छ । औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा कृषिले ठूलो जनसंख्यालाई थेग्नुपर्ने बाध्यता भएकोले नेपालको कृषि आत्मनिर्भर बन्न नसकेको हो । इजरायलको कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छ । १ प्रतिशत जनसंख्याले गरेको कृषिमा परिवर्तनबाट विश्वबजारमा निर्यात गर्दछ। त्यस्तै क्षेत्रफलको हिसाबले भारतभन्दा झन्डै ८० गुणाले सानो रहेको नेदरल्यान्डले कृषि उत्पादन निर्यातमा अग्रस्थानमा छ ।

पंूजी, अनुसन्धानयोग्य मानव संसाधन र प्रविधिको अधिकतम परिचालनबाट मात्रै कृषिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर ६ दशक लामो कृषिमा नीतिगत प्रयास भएपनि कृषि समस्यामा गुज्रीरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा लेखेर मात्रै गुणस्तरीय खाद्य संभव नभएकोले नीति कार्यक्रम, योजना र कार्यान्वनको बीचको तालमेल जरुरी छ । सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय पक्षको ख्याल गर्दै गुणस्तरी खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।