काठमाडौं २० कात्तिक । मेडिकल कलेजले मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्दै चर्को शुल्क नलिन र लिइएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले तोकेभन्दा कयौँ गुणा बढी शुल्क लिने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । देशभरका विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु मेडिकल कलेजको विकृति, विसंगती र ज्यादतीका विरुद्ध महिनौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजबाट शुरु भएको आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज हुँदै देशभरको कलेजहरुमा फैलदो क्रममा रहेको छ । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग मनोमानी रुपमा रकम असुली गर्ने गरेको र विद्यार्थीले तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले तोकेकै रकममा पढ्न पाउनुपर्ने माग साथ आन्दोलन गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजहरु विद्यार्थीको मागलाई धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । भविष्यको डाक्टर विद्यार्थीहरु महिनौँदेखि आन्दोलनमा उत्रिइरहँदा भोलीको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहला भन्ने चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार तथा बिडिएसमा १९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कलेजहरुले विद्यार्थीसँग १० देखि ४० लाखसम्म बढी असुल्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमै पढ्न पाउनुपर्ने र बढिरकम लिइएको फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ ।

त्यसो त सरकारले यस विषयमा पटक पटक सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल नगरेको पनि होईन । मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई बढी शुल्क नलिन सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयन र अनुगमन गराउने कुरामा भने सरकारकै कमजोरी रहेको छ । कतिपय कलेजमा रकम फिर्ता गराउने सहमति कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी बसेर गरेको भएपनि विद्यार्थीले हालसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन् । चर्को रकम असुल्ने धन्दा मेडिकल कलेजले पनि छाडेको छैनन् । बरु, विद्यार्थीहरुमाथि कलेज संचालकहरुले मानसिक यातना बढाएका छन् । यसकारणले पनि विद्यार्थीहरु सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई परिक्षा अथवा अन्य कुनै बहानामा मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाउन मेडिकल कलेज र सञ्चालक लागिरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

मेडिकल कलेजको चर्को शुल्कका कारण हजारौँ विद्यार्थी पिडित छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षालाई सेवामूलक भन्दापनि व्यापारिक थलो बनाएका छन् । राम्रो डाक्टर उत्पादन गर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा दिने भन्दा पनि कसरी हुन्छ बढी पैसा असुलौँ र कमाऔँ भन्ने धन्धा कलेज सञ्चालकमा देखिएको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । होइन भने सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा किन बढि लिइरहेको छन् उनीहरुले ? किन सरकारको निर्देशन मानिरहेका छैनन् ? के मेडिकल कलेजहरु सरकारभन्दा माथि हुन ? चर्को शुल्क असुलेपनि व्यवस्थापकिय पक्ष भने कमजोर रहेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलनका लागि विद्यार्थीहरु राजधानी काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन् । यता शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारी आन्दोलन र विद्यार्थीका मागहरुबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । माग सम्बोधनका लागि भइरहेको पहल प्रयास बारे बोल्न एकले अर्काको मुख ताक्छन् । जनवादी शिक्षा ल्याउने हुँ भनेर आन्दोलनबाट आएका व्यक्तिले नै आज शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । तर गरिबका छोराछोरीले पढाइमा जति नै अब्बल भएपनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न नसक्ने अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुराउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने मेडिकल कलेज सञ्चालनको नाउँमा ठगी धन्दा गर्ने कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले तोकेकै शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ । उनीहरुको निर्धक्क पढ्न पाउने अधिकारको हनन हुनुहुँदैन । जनवादी शिक्षाको निम्ति लडेर आएको दाबी गर्ने वर्तमान शिक्षामन्त्रीले नेपालको शिक्षा पद्धती कस्तो हुँदै गइरहेको छ ध्यान पुर्याउन आवश्यक