काठमाडौं, ७  कात्तिक । सरकारले संविधानलाई स्वीकार गर्दै हिंसात्मक गतिविधि त्यागे नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटले संविधानले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत अधिकारको सुनिश्चित गरेको भन्दै उक्त समूहलाई संविधानलाई आत्मसात गरी हिंसा छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “हामी ९सरकार० स्पष्टरूपमा भन्छौँ, ‘संविधान मान हिंसा छोड, पूरै खेल खत्तम’ सर्त त्यही माने भइगोनी अरु सर्तै चाहिँदैन, वक्तव्य जारी गरेर यसैगरी हामीले ‘हिंसा छोड्यौँ शान्ति रोज्यौँ’ भने पुग्छ ।”

चन्द समूहले पछिल्लो समय केही सर्त सरकारले मानेको खण्डमा वार्तामा आउने सङ्केत गरेको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो ।“अहिलेको संविधानले दिएको सबैखाले अधिकारको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र आएर हिंसा छोड्छौँ भनेपछि न त प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो, न त पक्राउ र रिहा नै गर्नुप¥यो । जनतालाई दुःख दिने, विकास र अग्रगतिको बाटोलाई अवरोध पु¥याउने कार्य समग्रमा यो एक प्रकारको राष्ट्रघाती कदम हो । हिंसा नेपाली समाजका निम्ती अस्वीकार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एक अर्को प्रसङ्गमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै गल्ती गर्ने कसैलाई पनि कानूनी उन्मुक्ति नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम, कानूनको पालना, न्याय स्थापित गर्न तथा सामाजिक मूल्यपद्धत्तिको रक्षा गर्न र त्यसलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको छ ।”

¥यापर गायक भिटेन भनिने समीर घिसिङको पक्राउका सन्दर्भमा एक सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कलाकार र पत्रकार समाजको जिम्मेवार पहरेदार मात्र नभई सभ्य समाज निर्माणको महत्वपूर्ण माध्यम पनि भएकाले कलाकारको प्रस्तुति र मिडियाले प्रयोग गर्ने भाषा सभ्य र मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको आफ्नै मौलिकतालाई पनि नबिर्सौँ, शब्दहरुको सापटी वा शब्दहरु ‘कम्युनिकेसन’को माध्यम पनि हुन् र देशको संस्कृतिको परिचय पनि हुन् । अहिलेको समाज जङ्गली त हैन जसले जहाँ जे बोले पनि हुने, जे लेखे पनि हुने, जहाँसम्म पक्राउ परेका कलाकार भिटेन, ‘थापा’ लगायतको कुरा छ, भोलि अरु पनि पर्लान् जो जसका भए पनि सभ्य समाजका निम्ती पाच्य प्रस्तुति हुनुपर्छ, कालाकारिता समाजको ऐना हो । दिदी भाइ, बहिनी, आमा र परिवारसँग बसेर तिनले गाएको गीत सुन्नुस् अनुहार लाजले रातोपिरो हुन्छ कि हुँदैन ।”

मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख निर्णय 

मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक ५ गते भएको बैठकले नेपाल सरकार र बङ्गलादेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रू। २५ हजार ३२ रुपियाँ ८० पैसा र मध्यम धानको २६ हजार ७३ रुपियाँ १६ पैसा तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, बैठकले इन्जिनीयर तुलाराम पौडेललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क० इनर्जी केन्द्र इस्लामाबाद ९पाकिस्तान० को ‘प्रोफेसनल स्टाफ रिसर्च फेलो’ का रूपमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं। २ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशूल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका लेखा उपरथी भुवनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी आशिषप्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।रोजगारीको हकसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति ९गठन० आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । माराकेश सन्धि, २०१३ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख९१० को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । गैर करका दरहरू पुनरावलोकन स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुचना महामार्ग निर्माणसम्बन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको ‘इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चबीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ ।