Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM
काठमाडौं २१ वैशाख । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको दोहोरो संवाद फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता भएको त्यही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेसँगै सरकारको नियत, संवैधानिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ...
