नेपाल सरकारको असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्यालय तहमा सुशासन, व्यवस्थापन र गुणस्तरका लागि गत पाँच वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । बैठकले विशेष आर्थिक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि उद्योग, वाणिज्य ...