काठमाडौं, १३ भदौ ।  प्रतिपक्षी दल र नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गर्दै आएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बिना अवरोध सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिवद्धता भएपछि विधेयक अघि बढेको हो । प्रतिपक्षी र नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक आफ्नो माग अनुरुप परिमार्जन भएर नआए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित र अनुगमन गर्नको लागि बनाएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले उक्त विधेयक सभा समक्ष पेश गरेका हुन् । वैशाख २७ गते नै राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रतिपक्षी दल, नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार जगतसँग सम्बद्ध संघसंस्थाले तिव्र विरोध गर्दै आन्दोलन शुरु गरेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

खासगरी मिडिया काउन्सिल गठनको निम्ति अपनाउने मापदण्ड, काउन्सिलको स्वायत्तता, दण्ड जरिवाना लगायतको विषयमा प्रतिपक्षी दल र महासंघको असहमती रहदै आएको थियो । पत्रकारले जथाभावी लेखे १० लाख रुपैँयासम्म जरीवाना हुने लगायतका विषयमा विधेयक स्पष्ट नभएको, पत्रकारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा भयरहित भएर काम गर्न विधेयकले कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलन भएको थियो । विधेयक सभामा पेश गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्नेगरी र विधेयकलाई परिमार्जित गर्न सकिने गरी प्रस्तुत गरेको बताए ।

मिडिया काउन्सिलमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउने, दण्ड र जरिवानालाई अदालतले टुंगाउने गरी विवादका विषय परिमार्जन गर्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षीय दलका नेता नेता दीनानाथ शर्माले संचारकर्मी र प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्दै छलफलबाट विधेयकका बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको बताए । विधेयक सहमतीमा परिमार्जित गरेर अघि बढाइने भएकोले यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभइ अझ समृद्ध बनाउने नेता शर्माको विश्वास छ ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारले पेश गरेको विधेयकले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने टिप्पणी गरे । सरकार विधेयकलाई फिर्ता गर्न तयार नभएकोले बाध्य भएर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्न दिनुपरेको उनको भनाइ छ । यद्यपी पत्रकार महासंघ र आफुहरुसँग छलफल भएको भन्दै राजनीतिक सहमतीबाट नै विधेयक अगाडी बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसो त, नेपाल पत्रकार महासंघसँग छलफल गरेरै विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको महासंघले पनि स्वीकार गरेको छ । महासंघले उठाएको परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सरकारी प्रतिवद्धता भएकोले विधेयक परिमार्जन भएर पास हुनेमा महासंघ ढुक्क रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले बताए । प्रतिवद्धता अनुरुप विधेयक परिमार्जन नभए कडा आन्दोलन गर्ने पनि उपाध्यक्ष मगरले चेतावनी दिए ।

ढिलो गरी भएपनि सबैको सहमतीमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुनु स्वागतयोग्य छ । अब सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, र सञ्चार जगतविच भएको सहमती अनुरुप विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । मिडियाले पनि आचारसहिंता उल्लंघनको घटना बढाइरहेका बेला नियमन गर्न भने आवश्यक नै छ । नियमनका नाउँमा व्यवसायिक पत्रकारितालाई असर पुग्ने गरी विधेयक आउने कुरामा भने सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ ।