काठमाडौं, १२ भदौ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने लगायतका विवादित विषयमाथि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनसम्बन्धी उपसमितिले अधुरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । तर, सहमती हुन नसकेका विषयमा समिति छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने समितिले जनाएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधनसम्बन्धी उपसमितिले विधेयकमा रहेका विवादका विषयलाई जस्ताको तस्तै राखेर अपुरो प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक सोही सालको भदौदेखि राज्य व्यवस्थामा छलफलमा छ । समितिले दफावार छलफल सकेसँगै समितिमा सर्वसम्मत हुन नसकेका नागरिकता सम्बन्धी सम्वेदनशिल विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिती बनाएको थियो ।

तर विदेशी विवाहित महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकता, टोलीबाट ठाउँठाउँमा गरिने नागरिकता वितरणजस्ता विषयमा उपसमितिले सहमती जुटाउन सकेन । विवाद मिलाएर सुझाव पेस गर्न सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बाको संयोजत्वमा गत चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । संयोजक सुब्बाले उक्त अपुरो प्रतिवेदन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई मंगलबार बुझाएका हुन् । उससमिती संयोजक बिजय सुब्बाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह भएको सात वर्षपछि नागरिकता पाउने विषयमा बहुमत सदस्य सहमत भएपनि पूर्ण सहमती हुन नसकेको बताए । त्यस्तै विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेको हकमा पनि उप समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उपसमितिले विवादका विषय नटुंग्याई प्रतिवेदन समितीमा बुझाएपछि अब उक्त विधेयकका विवादित विषय पुनः राज्यव्यवस्था समितिमा नै छलफल हुनेछ । उपसमितिले विवादित विषय जस्ताको त्यस्तै राखेर समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । सम्वेदनशील र निकै नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले समितिले राजनीतिक सहमती खोजेर विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने सभापति श्रेष्ठले बताइन ।

यस अघि विभिन्न समयमा नागरिकता वितरण गर्न टोली गाउँगाउँमा गएर वितरण गर्ने गरेकोमा अब त्यसरी वितरण गर्न नहुने एकथरी सांसदले बताएका छन् । अर्काथरीले गाउँमा टोली मार्फत नै नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । असहमतीको यो विषयमा पनि उपसमितीले निर्णय गर्न सकेको छैन । यद्यपी अरु केही महत्वपूर्ण विषयमा भने सहमती जुटेको छ । विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न सकिने, झुठो विवरण पेश गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेमा वा सच्याएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने विषयमा सहमती जुटेको छ । नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरी कुनै काम गरेमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँ देखि २५ हजार रुपैँया जरिवाना गर्ने पनि उपसमितिको निर्णय छ । झुठो विवरणमा नागरिकता दिलाउनेलाई पनि ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजार रुपैँयादेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । दण्ड र सजायको महलमा कडा व्यवस्था गरिएको उपसमितिका संयोजक बिजय सुब्बाले बताए ।

नेपालमा गैर नेपालीले लाखौँको संख्यामा नागरिकता लिएको तथ्य छिपेको छैन । नागरिकता बेचविखन र गलत प्रयोगको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । तर उनीहरुमाथि उचित छानविन र कारबाही भने हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब नागरिकता विधेयकलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ ।