काठमाडौं, ७ भदौ । पुल महाशाखाको तथ्याकं अनुसार नेपाल भर १७०९ वटा पुल निर्माण भएको छ । त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५५ वटा पुल निर्माण भएको छ । अधिकांश निर्माण भएका पुल जिर्ण बन्दै गएका छन् भने नयां पुल निर्माण अधुरै छन् । अधुरा अयोजनाले नागरिकलाई सास्ती दिएका छन् ।

सरकारी निकायको निकम्पना र निर्माण व्यवसायीाको बेइमानीका कारण पुलको दयनीय अवस्था भएको हो । उपत्यकामा ५५ वटा पुल निमार्ण भएको छ । वर्षाैदेखि पुल मर्मत सम्भारको अभावमा पुल जोखिम बन्दै गएका छन् । पुल जोखिम मात्रै होइन, गुणस्तरहिन सामाग्रीको प्रयोगका कारण थप असुरक्षित पनि छन् । निर्माण भएको अधिकांस पुलहरुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ । एकातिर । समयमा पुल निमार्ण नहुनु र अर्काेतिर निमाण भएका पुलहरु पनि गुणस्तर हिन हुनुले नागरिकले सास्ती भोग्नु परेका छ ।

भने पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टचारमा बल पुगेको छ । प्रविधिक मापदण्ड अनुसार नभएकोले प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण कालीमाटी टेकु खण्डको विष्णुमति पुल एक हो । त्यस्तै हालतमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ५ मा विष्णुमती खोलाको पुल पनि अलपत्र छ । तीन वर्षसम्म पुल निर्माण नहुदा यता पनि उस्तै समस्या छ । नया“ पुल बनाउन पुरानो पुल भत्काएर खोलालाई बाधी बनाइएको एकतर्फी कच्ची सडकमा पानी पस्दा हिडडुल गर्न सास्ती भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

खोला बँधेर सडक बनाएकै कारण गत वर्षामा पानीको बहाव बढी वरपरका घरभित्र पानीपसेर स्थानिय वासिलाई सास्ती भएको छ । पुल निर्माण काम ढिलाइ एकातिर, अर्का्तिर निर्माण भएका पुल प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । दुर्घटनाको डरले र निर्माण भएको पुल पनि गुणस्तरहिनका कारण नचल्दा स्थानीयहरूलाई दिनर्चय सकसमय भएको छ । नेपाल सरकारले सुखि नेपाल समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर लागिरहदा झनै जनताले सास्ती वेहोरनु परेको छ ।

राज्यको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई गिज्याइरहेको छ । नागरिक राहात भन्दा आहात भोग्नु परेको छ । सर्वसाधारणलाई सहजका लागि दुई स्थान जोडने पुल समयमा नवन्दा र वनेको पुल पनि प्रयोगमा नआउदा नागरिकको विकास चाहानामाथि कुठाराघात भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको उदासिनता र सरकारले बनाएको खरीद ऐनको कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको दावी गर्दै आएका छन् ।

सरकारले आयोजनाको निमार्ण गर्ने तर त्यसको सही अनुगमन नगर्ने परमपरा छ । पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा आयोजना मिलाइन्छ । अनुचित लाभलाई लक्षित गरेर आयोजना अघि बढ्दा पुल समयमै निर्माण नहुने मात्रै होइन, निर्माणको गुणस्तरीय समेत हुदैन ।

सरकारी अड्डाहरु निर्माण कम्पनीले अटेरी गर्दा समयमै निर्माण नभएको तर्क गर्छन, तर निर्माण कम्पनीले समयममै किस्ता निमार्णगर्ने ठेकदार कम्पनीले आफ्ने क्षमता भन्दा वढि काम ओगटने तर त्यसको सम्पन्न नगर्ने काममा ढिलासुस्ती गर्ने गर्दछन् । एउटा पुल निमार्णको लागि म्याद थपी थपि समय लम्बाउने परम्परा नै छ । यस्तो फितला सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीको निहित स्वार्थले पुल वर्षाै निर्माण हुदैनन। इतिमात्रै होइन गुणस्तरीयताको समस्या ज्यूतयूको रहन्छ । यसर्थ पूर्वाधार जस्तो संवेदनशिल विषयमा बढी राज्य ने जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन ।

पुल निर्माणमा वर्षेनी अर्वाैको बजेट विनियोजन गर्छ, विनियोजन अनुसार टेण्डर आह्रवान गरि कम्पनी पनि छनौट हुन्छ । प्रकृयामुखी झनझट कमिसनतन्त्रको सिधा हस्तक्षेप, जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवारीका कारण पुल विकास आयोजनाहरु अधुरा र अव्यवस्थित बन्दै गएका हुन् । पुल निर्माणमा भएका यस्ता बेइमानीले जनताको विकास चाहानालाई तुषारापात गरिदिएको छ । पुल निर्माणमा चरम बदमासी भएका छन् , मुख्यतया बदमासीका कारण आयोजना अधुरा भएका हुन् ।