काठमाडौं, २२ साउन । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर मन्त्रीहरुले दिनुपर्ने नियम छ । तर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले संसदको अवमूल्यन गरेको आरोप प्रतिपक्षी सांसदहरुको छ । सत्तापक्षीय सांसदहरुले भने प्रतिपक्षीले निरन्तरको संसद अवरोध गर्दा प्रश्नोत्तर ओझेलमा परेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि विषयमा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था प्रतिनिधी सभा नियमावली २०७५ ले गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद ४ को दफा ४० को व्यवस्था अनुसार सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गरिने भनेर नियमावलीको ४१ मा समेत उल्लेख गरिएको छ । तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर हुने गरेको छैन । हालसम्म एकपटक प्रतिपक्षीको बारम्बारको मागपछि केही मन्त्रीहरुले जर्बजस्त उत्तर दिने प्रयास गरेको भएपनि त्यसको निरन्तरता र प्रभावकारीता हुन सकेको छैन । सांसदहरुले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण, भैपरी आउने विपत्ति र घटनाक्रम र सरकारको कामको प्रगति विरणबारे शुन्य समय, विशेष समयमा पनि प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् । मन्त्रीहरु र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएर हरेक प्रश्नको सामना गर्दै समाधानमा लाग्नुपर्ने हो । तर मन्त्रीहरुसँग सवालजवाफ गर्न पाउनुपर्ने सांसदहरुको मागलाई सरकार र सदन दुवैले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । प्रश्नोत्तरबाट पन्छेर सरकारले संसदीय मुल्य, मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसकेको प्रतिपक्षी सांसदहरुको आरोप छ ।

प्रतिनिधी सभा नियमावलीमा मौलिक र लिखित प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था छ । सांसदले मौखिक रुपमा उत्तर मागेमा मौखिक रुपमा र लिखित रुपमा मागे लिखित रुपमा सम्बन्धित मन्त्रीले दश दिन भित्र उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रीहरुले न त लिखित प्रश्नको उत्तर दिएका छन् , न त मौखिक प्रश्नको नै । जसका कारण, संसद बैठकको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हालसम्म संसद सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयका गरी १७८ वटा प्रश्न दर्ता भएका छन् । तर प्रश्नोत्तर गर्नको निम्ति न त सरकार तयार देखिन्छ न त संसद नै । तर सत्ताधारी सांसद भने प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अवरोध गर्दा मन्त्रीहरुसंग प्रश्नोत्तर हुन नसकेको जिकिर गर्छन् ।

यद्यपी, मन्त्रीहरु प्रश्नसँग भागेकोले संसद वैठकको महत्व घटेको र सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको कयौं सत्तापक्षीय सांसदहरुकै गुनासो छ । त्यसो त, प्रश्नोत्तरको अलावा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले राखेको समस्या समाधान र कार्यान्वयनको पक्ष पनि फितलो देखिएको छ । प्रश्नोत्तर हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजपा नेपालका सांसद एकवाल मिया संसदमा जनप्रतिनिधिले राखेको प्रश्नहरुको समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

सबैभन्दा बढी प्रश्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २७ वटा सोधिएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई २२, गृहलाई १४, पर्यटन मन्त्रालयलाई १३, शिक्षालाई १०, श्रमलाई १०, उद्योगलाई ९ गरी यस्तै गरी प्रश्नहरु संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रश्नको उत्तर नआएकोले हो वा सांसदहरुको अल्छीपनाले जम्मा १६ जना सांसद मात्र हालसम्म प्रश्नोत्तरमा संलग्न भएका छन् । संसदले बैठक प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले चाहंदा हुने नचाहंदा नहुने भइरहेको छ । तर संसद सचिवालय भने प्रश्नोत्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको र आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउने बताउंछ ।

सरकारले जनप्रतिनिधीको सर्वोच्च संस्था संसदमा आफु प्रति उठेको प्रश्नबाट भाग्नु गैरजिम्मेवार र लाचारीपन हो भने संसदले पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु उसैको असफलता हो । दुवैले आफुमाथि उठेको प्रश्नको उचित जवाफ दिन सक्नुपर्छ । संसदीय गरिमालाई बचाउन र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ ।