काठमाडौं, ११ साउन । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार चालु शैक्षिक सत्रदेखि प्रमाण पत्र तह मुनिकका प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्न रोक लगाएको छ । तर शिक्षा मन्त्रीको ठाडो आदेशमा कानुन मिचेर सिटीइभिटीका प्रमाण पत्र तह मुनिकका प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परिक्षा शुरु भएको छ ।

कानुनलाई चुनौति दिदै सिटिइभिटीले यस शैक्षिक सत्रका लागि प्रमाण पत्र तह मुनिका प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार प्रमाण पत्र तह मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनैपनि प्राविधक कार्यक्रम संचालन गर्न नपाईने व्यवस्था छ । तर त्यहि ऐन विपरित टिएसएल।सी तहका लागि सिटिइभिटीले भर्ना आह्वान गरेको हो। सिटिइभिटीले शैक्षिक सत्र २०७६÷०७७ का लागि टिएसएलसी तह स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरुको भर्ना गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा शुरु गरेको छ ।

कानुन लागु भएपनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा भर्ना शुरु गरिएको छ । मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा भर्नाका लागि प्रवेश परिक्षा आवेदन लिइरहेको छ । सिटीइभिटीमा शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । मन्त्रीले कानुनलाई धज्जी उडाउदै भर्नाको बाटो खुला गरेका हुन् । जुन कानुन सम्मत छैन ।सरकारले बिस्तारै फेज आउट गर्ने भनेर निर्णय मात्रै गरेन, कानुन बनाएर शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । तर, तेही कानुनलाई उल्लघंन गर्दै प्रमाण पत्र तह मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको भर्नाका लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

ऐनमा भने तत्कालै लागू हुने व्यवस्था छ । तर, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले ऐनविपरित निर्णय गराउदै एक कार्यकाललाई पढाउन दिने निर्णय गरेका छन् ।दुर्गममा टिएसएसी कार्यक्रमको माग भएको भए, पनि सरकारले ऐनको विपक्षमा गएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ‘ऐनविपरित शिक्षामन्त्री त के प्रधानमन्त्रीले पनि निर्दशन दिन मिल्दैन । ऐन अन्र्तगत ४ नम्बर बुँदामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए, तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्ने उल्लेख छ ।

चालु शैक्षिक सत्रबाट यी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नपाउने प्रावधानलाई सिटीइभिटीले प्रवेश परिक्षा आवेदन लिइरहेको छ । कानुनलाई चुनौति दिदै मन्त्रीको निर्देशनमा आवेदन खुला गरिएको सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले बताउछन् । प्रमाणपत्र मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हुददाहुदै सिटीइभिटीले आवेदन लिइरहेको छ । कानुनलाई उल्टाउदै मन्त्रीको निर्देशनमा भएको यस्ता निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रमा फेरि विवाद उल्झाएको छ । कानुनी राज्यमा जिम्मेवार मन्त्रीबाट कानुनलाई उल्टाउनु कानुनी राज्यको समेत उपहास हो ।