काठमाडौं,२३ जेठ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्तरुपमा आज पोखरामा आयोजित मावन अधिकारको दृष्टिकोणमा गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित कानूनको प्रारम्भिक समीक्षात्मक कार्यक्रममा प्रदेशमा कानून निर्माणको प्रक्रिया बढी रहेको बताउनुभयो ।

ऐन कानून निर्माणमा मानव अधिकार सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान एवं त्यसअन्तर्गत बन्ने ऐन कानून पनि आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष एवम् कार्यक्रमका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगले सातवटै प्रदेशमा यस किसिमका छलफल एवम् अन्तक्र्रिया गर्ने बताउँदै उहाँले मावन अधिकारमैत्री कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले हालसम्म बनेका कानून सर्वसम्मत रुपमा आएको चर्चा गर्दै यसले सबै पक्षको अपनत्व गराएको उल्लेख गर्नुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले सङ्घीयता, समानुपातिक तथा समावेशी ऐन कानून निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको बताउँदै समाजका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेशसभाका लागि ऐन कानून निर्माण अभ्यासका रुपमा रहेको बताउँदै संविधानको मर्म र भावनालाई सर्वोपरि मानिएको धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायीलगायत करीब १०० को सहभागिता थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरे र अधिवक्ता अच्युत आचार्यले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।