काठमाडौं, १० जेठ । सांसदहरुले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप हुने गरी प्रतिवेदनलाई पुनःलेखन गरेर ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा ४५ प्रतिशत समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न समुदायलाई आरक्षण छुट्याएकामा बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउन पनि सांसदले सुझाव दिनुभएको थियो ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र समावेशी समूहमा छुट्याइएका सबै समुहभित्रबाट पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालगायतका विषय समेटेर विधेयक समृद्ध बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

हाल कायम रहेको दलितको कोटा नौ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याउन तथा आर्य र खस फरक फरक जाति भएको जनाउँदै यसलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न तथा थारु समुदायको समूहलाई निश्चित प्रतिशत निर्धारण गर्न पनि उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।