काठमाडौं,४ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । 

प्राधिकरणको २१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएकोले त्यसको नीतिसहित पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्व गर्न र यस क्षेत्रमा देखिएका बेतिथिलाई रोक्न प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नुभयो ।

उहाँले सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको बताउँदै सरकारले नेतृत्व गरेका कुनै पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी कम्पनि वा संस्थाहरु कमजोर नहुने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने भन्दा पनि समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएन भने नीतिगत अस्थिरता पैदा हुन्छ, नीतिगत अस्थिरताले विकास निर्माणको सम्पूर्ण कामलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, सरकारले देश विकास गर्ने सङ्कल्प गरेकोले त्यो पूरा गर्छ”,उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्री बाँस्कोटाले परिणाम आउने गरी र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी उत्सुकताका साथ इमानदारी पूर्वक काम गरेको खण्डमा सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले आफ्नै स्याटलाइन राख्ने तयारी गरिरहेको र त्यसको अर्को कानून नबन्दासम्मको लागि सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्नेभन्दा पनि केही न केही सुरुआत गरेको छ भनेर सकारात्मक ढङ्गबाट लिन आग्रह गर्नुभयो । 

“प्राधिकरणसँग धेरै अवसर छन् तर फ्रिक्वेन्सी लिने काम नगर्ने, ठेक्का लिने काम नगर्ने, कागजको रिपोर्ट मात्र हाल्ने जनतालाई झुक्याउने, सरकारलाई झुक्याउने र संस्थालाई बदनाम बनाउनेलाई प्राधिकरणले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । प्राधिकरण कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले खुल्ला बजार नीतिलाई आत्मसात गर्दै राज्यका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नरत छ भन्नुभयो । 

प्राधिकरणले यो वर्षको ‘प्राधिकरण सेवा पुरस्कार’ कर्मचारी राजेन्द्र थापालाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि रु १५ हजार छ । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा विसं २०५४ फागुन २० गते प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो ।