काठमाडौं,२७ फागुन । द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । 

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगमा नयाँ पदधिकारी चयन गर्नका लागि सो समिति गठन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री ढकालले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीमा कोको व्यक्ति लैजाने भनेर समितिले चयन गर्नेछ, १२ वर्ष बितिसक्यो अब न्याय दिन ढिला गर्न हुँदैन ।

” समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय आयोगका पूर्वअध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति सदस्य, द्वन्द्वपीडितबाट तीन सदस्य गरी पाँच जनाको समिति बनाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सो समिति गठन गर्न लागिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले दुई आयोगको म्याद गत माघ २७ गते सकिएपछि आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरी वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म रहेन गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “पहिला पदाधिकारीसँग आयोगको म्याद सकिने कानूनी व्यवस्था थियो, अहिले संशोधन गरेर पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोगको म्याद रहने व्यवस्था गरेका छौँ ।”