काठमाडौ, २ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैलिएको र फैलिंदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष मात्रै भएको बताएका छन् । प्रधामन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन । २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार समालेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरेपछि अहिलेसम्म गरिएका कामको जानकारीसहित प्रधानमन्त्री ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्न गरेकाहुन । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक वर्षमा गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिकाशको आधार र संघीयता कार्यान्वयनको सफलतासँगै एक बर्षमा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलबिद्युतमा लगानी, पानीजहाज कार्यालय स्थापनादेखि आर्थिक बृद्धिदरमा ठुलो सफलता पाएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा भनेजस्तो काम गर्न नपाएको भन्दै जनतासमक्ष चुनावी अभियान लिएर गएको तत्कालीन एमाले र एमालेसँग गठबन्धन गरेर एउटै चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचन लडेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अत्यधिक बहुमतको प्रधानमन्त्री बने । मधेसकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको समेत विश्वासको मत जितेपछि ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली कार्यपालिका बन्यो ।
नेपालको इतिहासमा अंकगणितीय रूपमा यत्तिको शक्तिशाली सरकार बनेको यो दोस्रोपटक हो ।
यसअघि २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि दुईतिहाइ अंकगणित बोकेको थियो, तर त्यतिबेला तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले ’कू’ गरेर दुई वर्षमै शासन आफ्नो हातमा लिए ।
अहिले गैर–लोकतान्त्रिक ढंगबाट ’कू’ गर्ने त्यस्तो कुनै शक्ति केन्द्र देखिएको छैन । एक वर्षमा सरकारले सफल हुने पर्याप्त आधार नीतिगत स्पष्टताले निर्माण गरेको छ । वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सरकारले पहिलो वर्षमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन मात्र गराएको छैन, ३ सय ३९ वटा कानून निर्माण, संशोधन, परिमार्जन वा अद्यावधिक गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालनाको आधारशीला खडा गरेको छ । यसबीच सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्न जग–निर्माण गरेको छ ।’
आफ्नो पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष नै काम गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको सरकारले एक वर्षमा उल्लेख काम नगरेपनि अधारशिला खडा गरेको छ ।
यस एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एक वर्षमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को आधार तयार पारेको प्रधानमन्त्रीले आजको विषेश सम्वोधमा बताए ।
संसदमा दुईतिहाइ बहुमतको साथ पाएको र अहिलेसम्मकै बलियो मानिएको सरकारले यो अवधिमा काम नै नगरेको चाहिं होइन । अस्थिरताको लामो चक्र व्यहोरेको मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिलाएको यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वका कामलाई गति दिएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनको जटिल र संवेदनशील कामले बाटो समातेको छ, अनेकन् आशंकाबीच तीन तहका सरकार चलायमान छन, कूटनीति र अर्थतन्त्रतर्फ कतिपय अर्थपूर्ण कामको थालनी भएको र हुने क्रममा छन् । २०७४ साल फागुन ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई हैन तपाईहरुलाई सम्झिरहेको थिएँ । तपाईहरुकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरुकै लागि यो पदमा पुगेकाले मैले तपाईंहरुको नाममा सपथ लिएको थिएँ त्यसै एक वर्षमा उपलब्धीमूलक काम गरेको प्रधानमन्त्री ओली बताए ।
यतिवेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका सम्भावना पहिल्याउन छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै विश्व मञ्चमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासमा अघि बढेको देखिन्छ । तर प्रतिपक्ष नेपाली काँगेस भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले केही गर्न नसकेको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
यस अवधिमा देशको समग्र अवस्था र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका सय दिन, सरकार सञ्चालनका ५ महिना, बजेट कार्यान्वयनका ६ महिना गरी ३ पटक जनता सामू सार्वजनिक गरेका समेत प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनका क्रममा बताए ।
गत वर्ष आजको दिन आम निर्वाचन सकिएको ३ महिना वितेको थियो । जनमतले ‘तिम्रो मिति पुग्यो’ भनेकाहरु अझै सरकारमै टासिएको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाई जनमत सहित शासनको वागडोर सम्हाल्न तयार रहेको नेतृत्वको गठबन्धनलाई बैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो ।
वर्षौको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको काम चलाउ खालको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए । निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो, तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
सरकारको पहिलो एक वर्षको कार्य आम अपेक्षामा खरो उत्रन नसके पनि यो सरकार बर्बादीको अवस्थामा पुगिसकेको छैन । कार्यकालको दोस्रो वर्षमा टेक्दै गर्दा प्रम ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिक असन्तुष्टिसँगै विपक्षी र आफ्नै पार्टीभित्र आलोचकबाट समेत विरोधका स्वर चर्को हुँदैछन् । दुवैखाले स्वरलाई मत्थर पार्दै नागरिक तहमा बलियो सरकारको अनुभूति दिलाउने बाहेक प्रम ओलीसामु अर्को विकल्प छैन । राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय– लोकतान्त्रिक– गणतन्त्र हो ।’ अहिले नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि समेटिएको छ । जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान भंगगर्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफबाह फैलाईंदै छ । फैलिएको र फैलिंदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टिदोष मात्रै रहेको प्रधामन्त्री ओली बताए ।
सरकारले, पहिलोवर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्षको भएको र आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष समे बनेको सरकारले दावी गरेको छ
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमासहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास त्यति सजिलो छैन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमाद्विविधा हुनु अनौठो होइन तर प्रदेशतहको संरचना हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको समेत ओलीले बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
यस एक वर्ष कानुन निर्माण आधार वर्ष हो । संविधान, हाम्रो मूल कानून हो । त्यसले जे जे भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । संविधान बनेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली ९ महिना नपुग्दै हटेँ । ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरु लागु हुनुपर्ने र असोज २ भित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने कानून निर्माण हुनुपर्ने थियो । त्यो कामले पुरा हुन सकेको थिएन । आजको विषेश सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कामहरुले आफुलाई नै पर्खेको थियो आज जुन पुरा भएको ओलीले बताए ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी त्यो लक्ष्यलाई पुरा ग¥यो । अहिले, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारको १ वर्षको यस कार्यकालमा २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन् । ५ अध्यादेशहरू जारी भएका छन् । २३ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन् । २४ विधेयकहरू संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ४७ नियमावलीहरू र ७ गठन आदेशहरू जारी भएका छन् । एक वर्षमा ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भएको छ् ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमासहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होईन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमाद्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेशतहको संरचना हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले खुलासा गरे ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गते भित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य एक वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ । सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलव्धि निकै उत्साहजनक रहेको छ ।
अहिले, पहिले भन्दा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जन सहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण÷परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन लगायतका कानूनहरूलाई लगानी अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस सरकारले ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ ।
प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन भएको छ । यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनुको साथै यहि चैत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ ।
ओली सरकारकै समयमा विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछ । गएको माघ ३ गते चोभारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ । आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष सहित ‘नेपालको पानी– जनताको लगानी’ कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।
मूलुकमा ९÷९ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने । सरकार बनेको ३ महिना चुप लाग्ने, अर्को तीन महिना खै त काम भन्ने र ९ औं महिनामा सरकार फाल्ने । यस्तो बानी परेका हामीहरुलाई सरकारले कामै गरेर एक बर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुन सक्ने सरकारले गरेको राम्रा काम नपचेको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउछन् ।
आज विहानमात्र आज पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो रमाइलोका लागि हैन, जहाज चलाउनकै भएको समेत बताए ।
एक वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा र विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढ्दै गएको छ । भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको दुई पटकको नेपाल भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरे ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थामूलभूत रूपमा सकारात्मक दिशामा बढ्नुका साथै आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको विस्तार हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यकै हाराहारीमा हुनेमा विश्वस्त हुन प्रधानमन्त्री ओली आग्रह गरे ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत १७ हजार युवा स्वरोजगार भएको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्षको यो ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा ३९.१ प्रतिशतले कमी आएको समेत दावी गरे ।
सरकारको परीक्षणको घडी सकिएको छ । अब प्रतीक्षा छ, नतिजाको । यस्तो नतिजा, जसले नागरिकलाई सरकार कुरा होइन, काम गरिरहेको भान परोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्