काठमाडौं, २ फागुन ।  उर्जा मन्त्रालयले ७ खर्ब रुपैयाँ जनताबाट उठाएर १९ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। जनतालाई जलविद्युत आयोजनासँग जोड्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ ल्याईएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछन् । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले स्वेतपत्र जारी गर्दै हरेक जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

जनताको लगानीमा निर्माण गर्न सातवटै प्रदेशबाट १९ वटा आयोजना छनोट गरिएको छ। ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

हरेक आयोजनाको प्रतिफल १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म हुने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको दाबी छ। सर्वसाधारणबाट सुरुमा आयोजनाको कूल लगानीको १० प्रतिशत रकम लिने र उचित सदुपयोग हुने गरी लगानी गर्ने मन्त्री पुनले बताए । यसरी लगानी गरिएको रकममा आकर्षक ब्याज दिने पनि मन्त्री पुनको भनाई छ।

७ वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि तोकेर तयार गरिएको अवधारणापत्रमा ९ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ ।

ती निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । नपुग ऋण स्थानीयस्तरबाटै उठाउने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। बन्ड, डिभेञ्चर तथा विदेशबाट समेत लगानी जुटाउने बताइएको छ ।

छनोट गरिएका आयोजनामा एचआइडिसिएल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट स्वपुँजी उठाउने योजना छ ।

लगानीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले सुरुमा लिन प्रतिबद्धता गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।