विराटनगर, २९ पुस ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायालयमा देखापरेका विकृति हटाउन सरकार योजनाका साथ अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी अन्तरक्रिया शुभारम्भका क्रममा उहाँले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित पार्न सरकार सचेत भइ संविधानबमोजिम मौलिक हकलगायत ३३९ वटा कानून बनाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कानूनको पालना गराउन सशक्त योजना बनाइ गाउँपालिका र नगरपालिका तहसम्म कानून साक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश नं १ का कानून तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस प्रदेशले २४ वटा कानून पारित गरिसकेको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाइने बताउनुभयो ।

प्रदेश नं १ का महान्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले कानून पालना गराउन सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विराटनगर उच्च बारका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले सरकाले बनाएका कानूनका विषयमा आम नागरिकले थाहा पाउन कानूनी साक्षता अभियान सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले कानूनलाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

जिल्ला न्यायाधीश राजु खतिवडाले ‘मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिताका आधारभूत पक्ष यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती, तथा समाधानका उउपाय’, सहसचिव गौतमले ‘मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिताका आधारभूत पक्ष तथा कार्यान्वयमा देखिएका समस्या, चुनौती एवं समाधानका उपाय’ र अधिवक्ता नारायण बस्तीले ‘संहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।