दमौली, २६ पुस । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) तनहुँले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

आज आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका दश स्थानीय तहका प्रमुख-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पुनःनिर्माण प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरण एकाइका निमित्त प्रमुख इञ्जिनीयर दीपेन्द्रकुमार रोहिताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमतिअनुसार प्राधिकरणले नगरपालिका-गाउँपालिकामा इञ्जिनीयर, सवइञ्जिनीयर, असिष्टेन्ट सव इञिजनीयर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउनेछ ।

प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।

नगरपालिका-गाउँपालिकाले नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित वडामा उल्लेखित जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ ।

विशेष परिस्थिति परेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा उल्लेखित जनशक्तिलाई नगरपालिका-गाउँपालिकाभन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका-गाउँपालिकाको सहमति लिइने छ ।

सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिशमा नगरपालिका-गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले सम्बन्धित कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

प्राधिकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपश्चात् स्थानीय तहमा रहेका सिनियर इञ्जिनीयरबाट प्रमाणीकरण गरेपछि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेर निचोड तयार पारिने र प्रमाणित भएर आएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नगरपालिका-गाउँपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्तसहित एकमुष्ठ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

सहमतिपत्रमा स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले शर्तसहित नगरपालिका-गाउँपालिकामा निकासा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

सहमतिपत्रमा नगरपालिका-गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिका-गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका-गाउँपालिकाले कारवाहीका लागि प्राधिकरणको एकाइलाई सिफारिश गर्ने, निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्क, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमशः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

सांसद केदार सिग्देल, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा, प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख गणेशराज वस्तीलगायतको उपस्थितिमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सो अवसरमा सांसद सिग्देलले पुनःनिर्माणको काम तीव्र गतिमा हुनुपर्ने र सबै जनप्रतिनिधिबीच यसमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तनहुँ जिल्लामा १३ हजार ८२१ लाभग्राही पहिचान भएका छन् जसमध्ये ९६ प्रतिशतले पहिलो, ४० प्रतिशतले दोस्रो र १० प्रतिशतले तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इञ्जिनीयर दीपेन्द्रकुमार रोहिताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १३ हजार २६८ ले पहिलो, पाँच हजार १९६ ले दोस्रो र एक हजार ३१२ ले तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझेका छन् ।